खोटाङमा जन्मेर चार वर्षको उमेरमा सपरिवार इटहरी झरेका प्रकाशचन्द्र परियार पेशाले पत्रकार थिए । अझै पनि उनी मिडिया कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरिरहेका छन्, तर हिजोआज उनी पत्रकारभन्दा पनि नेताको रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

कुनै समय इटहरीका चोक र गल्लीमा नेताहरुको बोली टिप्दै समाचार रोप्ने उनी हिजोआज इटहरीवासीको मनमा इमान्दार राजनीतिको सपना रोप्न व्यस्त छन् । उनले मञ्चमा उभिएर भाषण गरे, ‘अब इटहरीलाई इमान्दार नेतृत्व चाहिएको छ, त्यो नेतृत्वको लागि हामी तयार छौं ।’

यसरी मञ्चमा उभिएर भाषण गर्नको लागि पृष्ठपोषक रह्यो, उनी आबद्ध साझा पार्टी नेपाल । साझा पार्टीको चार खम्बा नै छन्, पद्धती, पारदर्शीता, इमान्दारि, उत्कृष्ठता । चार खम्बामा टेकेर उभिएको उनको पार्टी र उनी आजभोलि बिहानैदेखि आफूलाई गाउँ टोलदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेका छन् । 

‘तर अब पनि ढिलो गरियो भने र नेपालको समृद्धिको मार्ग छाडियो भने यस्तै रहीरहन्छ भनेर म काँग्रेस छाडेर साझा पार्टीमा आबद्ध भएँ ।’ उनले साझा पार्टीका संस्थापकहरुको पहिलो बैठकमा उद्घोष गरे, ‘यो राष्ट्रिय समृद्धिको महायज्ञ हो ।’

उनी साझा पार्टीमा आबद्ध भएको धेरै भएको छैन । साझा पार्टी बनाउनको लागि अहिलेका केन्द्रिय संयोजक रविन्द्र मिश्रले बीबीसीमै छँदा नै छलफल चलाइसकेका थिए । ‘मेरो विषयमा वहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो,’ उनले भने, ‘पछि प्रस्ताव आयो, मैले पनि धेरै सोचेर निकै पछि निर्णय दिएँ ।’

परियारको लागि साझा पार्टीमा जानु सजिलो थिएन । एउटा आम मानिस वा आम पत्रकार भएको भए खासै गाह्रो हुँदैनथ्यो होला । तर उनी त नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त निकट थिए । उनको ट्वीटर ह्याण्डल नै सञ्चालन गर्थे परियार । यस्तै नेपाली काँग्रेसको पार्टी निकट अनलाइनको प्रधान सम्पादक थिए उनी । 

‘देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी, त्यसमाथि पनि आफ्नो निकटका नेता देउवा वेटिङ प्राइम मिनिस्टर,’ तर साझा पार्टीको अवधारणाबारे मन्थन गरेपछि उनलाई वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भन्ने बोध भयो । परियार भन्छन्, ‘तर अब पनि ढिलो गरियो भने र नेपालको समृद्धिको मार्ग छाडियो भने यस्तै रहीरहन्छ भनेर म काँग्रेस छाडेर साझा पार्टीमा आबद्ध भएँ ।’ उनले साझा पार्टीका संस्थापकहरुको पहिलो बैठकमा उद्घोष गरे, ‘यो राष्ट्रिय समृद्धिको महायज्ञ हो ।’

दुई चार महिनापछि नै प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका आफ्ना नजिकका नेताको साथ छाडेर उनी नयाँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भइरहँदा उनलाई गलत गर्यो भन्ने मान्छेहरुको कमी थिएन । उनी २०७२ सालमा नेपाली काँग्रेसको सुनसरी क्षेत्र नं. २ को महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि थिए । नेपाली काँग्रेसमै रहेर उनले राजनीति गर्न सक्थे । तर उनले पार्टी परिवर्तन गरे । 

‘पछुताउँछ भन्नेहरु निकै थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर केहीले पढेलेखेको मान्छे, स्वविवेकले गयो भन्नेहरु पनि थिए ।’ तर उनी व्यक्तिगत रुपमा दुःख पाएपनि राष्ट्रिय समृद्धिको ईँटा थप्न सकेमा सन्तोष मान्ने बताउँछन् । त्यसै पनि उनलाई राजनीतिमा लागिसकेपछि आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता छैन । ‘श्रीमतीको जागिरले पनि सहयोग गरेको छ, त्यसमाथि संयुक्त लगानीको सञ्चार उद्यमले पनि सहयोग गर्छ,’ फजुल खर्चहरु नगर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउनु हुँदैन ।’

‘हामी ढिलै आएपनि राजनीतिक दलको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिइसकेको छ ।’ आफुहरु कसैलाई हराउन वा जिताउन आएको नभइ जनताको मन र मत जितेर इटहरीको विकास गर्न आएको बताउँछन् ।

पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका र अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाबाट पत्रकारिता र नेतृत्व विषय पढेर आएका परियार कान्तिपुर टिभीका ब्युरो प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइसकेका समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सदस्य समेत भए भने उनले भारतको प्रसिद्ध अम्बेडकर पुरस्कार समेत पाएका छन् ।

उनको अहिलेसम्मको यही पेशा र पेशाप्रतिको इमान्दारिताले निष्ठाको राजनीति गर्न सक्ने खुबी बनाइदिएको छ । त्यसैले पनि उनको उम्मेदवारीलाई इटहरीवासीले पनि निकै चासो दिएर हेरेका छन् ।

परियारलाई नेपालको राजनीतिले निकै चिन्तित बनाएको छ । वर्षौंपछि पनि पहिलेका नेताबाट देश बन्नेमा ढुक्क हुने ठाउँ उनले देखेनन् । राम्रो बाटो देखाउन राजनीतिक दलको परम्परागत ढर्रा र खराब राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानिय तहमा इमान्दार मान्छे आएमा विकास र समृद्धि छिटो हुने उनको अनुभव छ । ‘त्यसैले मैले इटहरीको उपमेयर र डा. तारा काफ्लेले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी ढिलै आएपनि राजनीतिक दलको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिइसकेको छ ।’ आफुहरु कसैलाई हराउन वा जिताउन आएको नभइ जनताको मन र मत जितेर इटहरीको विकास गर्न आएको बताउँछन् । अनि भन्छन्, ‘समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा ।’

‘चुनाव प्रचारको क्रममा हामीले स्वतःस्फूर्त आएका स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं, कुपन बाँडेर खाना खुवाउने हैसियत पनि हाम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर इटहरीवासीहरुको विवेक र चेतनास्तर निकै बढेको छ, खर्च गर्नेभन्दा पनि इटहरी बनाउने विचार र व्यक्तिलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’

साझा पार्टीको चुनाव प्रचारशैली पनि अन्य पार्टीको भन्दा फरक देखिन्छ । विभिन्न पार्टीहरुले आमसभाहरु गरिरहँदा साझा पार्टी सञ्चार माध्यम तथा फेसबुकमा बढी सक्रिय छ । त्यसबाहेक बिहान बेलुका विभिन्न ठाउँको घरदैलोमा समेत हिड्ने गरेको र त्यसबाट इटहरीवासीको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको परियार बताउँछन् । ‘चुनाव प्रचारको क्रममा हामीले स्वतःस्फूर्त आएका स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं, कुपन बाँडेर खाना खुवाउने हैसियत पनि हाम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर इटहरीवासीहरुको विवेक र चेतनास्तर निकै बढेको छ, खर्च गर्नेभन्दा पनि इटहरी बनाउने विचार र व्यक्तिलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’

साझा पार्टीको केन्द्रिय संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका परियार जितेपछि आफूले गर्नुपर्ने कामको जानकारी र अनुभव दुवै भएको बताउँछन् । ‘उपमेयर भइसकेपछि न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समय न्याय, समावेशीकरण, मानवअधिकारको क्षेत्रमा पत्रकारिता र पत्रिकारिताबाहिरबाट पनि काम गरिसकेकोले यो काम मेरो लागि नयाँ होइन,’ उनी थप्छन्, ‘कानुन र मानवाधिकारको लागि छुट्टै मानिस राखेर राज्यकोषको रकम सक्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ उनी जितेर गएपछि पहिलो कामको रुपमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार मर्यादा महाशाखा स्थापना गर्ने योजनामा छन् ।

न्यूजलयबाट साभार

सुनसरीको चतराका योग तथा आयुर्वेदका ज्ञाता सिद्धबाबा कृष्णदासजी महाराज पोखरामा समाधिमा बसेको कार्यलाई पत्याउनेले आध्यात्मिक शक्तिको उपमा दिए त नपत्याउनेले जमिनमुनि कुनै अर्को सुरूङ भएको, रातको समयमा समाधिबाट निस्केर खाना खाने गरेको जस्ता आरोप लगाए।

हुन पनि हो, सर्सर्ती हेर्दा बिना अक्सिजन मिनेट नै गाह्रो हुने मानिसलाई नौ दिन निकै ठूलो समय हो। सहजै विश्वास गर्न झट्ट गाह्रो हुन्छ। तर आम मानिस र विज्ञानको लागि यो अनौठो भए पनि योग साधना गर्नेहरुले यसलाई त्यति नौलो विषय मान्दैनन्।

जानकारहरुका अनुसार समाधि भनेको ध्यानभन्दा पनि गहिरो अवस्था हो। समाधिमा बसेका बेलामा मानिस मृतजस्तै हुन्छ। शरीर कुहिसक्छ, तर मानिस भने लामो समय बेहोसीमा जान्छ। अध्यात्मका ज्ञाताहरु यसलाई भगवान वा दिव्यताको खोजी तथा प्राप्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन्।

ध्यानमा बस्दै जाँदा स्वासको गति निकै छोटो हुन्छ। दिमाग शून्य हुन्छ र अन्तमा स्वास अनावश्यक झैं हुन्छ । भनिन्छ, ‘प्राणवायुको ६ सेकेण्ड रोकेर राख्नु ‘धारणा’ हो, ६० सेकेण्डसम्म मनलाई कुनै विषयमा केन्द्रित गर्नु ‘ध्यान’ हो भने १२ दिनसम्म प्राणलाई निरन्तर संयम गर्नु ‘समाधि’ हो।’ समाधिमा रहेको बेलामा सास नफेर्ने मात्र होइन, स्वाद, स्पर्शलगायतका पाँचै इन्द्रियले काम गर्दैनन्।

बाकसभित्र राखेर जमिनमुनि गाडिएको उनको शरीरलाई सुरक्षा दिन तीन वटा ताला खोलेर भित्र पस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रचण्ड गर्मीको यो समयमा उनी नौ दिनसम्म जमिनमुनि रहे। तर नाडी छामेरै रोग पत्ता लगाउने, संसारका सबैजसो जडिबुटी र त्यसको उपयोगबारे जान्ने अनि योग र साधनामा विशेष दख्खल हासिल गरेका उनको लागि यो अभ्यास नयाँ भने होइन। उनले अहिलेसम्म समाधिमा रहँदा तीन पटकसम्म आफूलाई मृत घोषित गरिएको बताए।

‘दुई तीन दिनसम्म पनि ढोका नखोलेपछि हेर्दा म मृतजस्तै रहेछु, उनीहरुले डाक्टर बोलाए, डाक्टरले मृत घोषणा गरिदिएपछि जलप्रवाह गरेर अन्त्येष्टि र्ने भन्ने निर्णय भएछ र अर्थीमा राखेर मलाइ डुंगामा अलि परसम्म लगेर जमुनामा झारिदिए।’ उनले भने, ‘उनीहरुले जलाएको भए आज म यहाँ हुँदिनथेँ।’
नदीले दुई दिनसम्म बगाएपछि केही मानिसले भेटेर जिउँदो जस्तो लागेर उपचार थालेपछि स्वास चल्न थालेको उनले बताए।

‘६ दिन जति भएको रहेछ समाधिमा गएको, त्यसमध्ये दुई दिन त नदिमा बगेंछु,’ उनले भने। कृष्णदासजीका अनुसार उनलाई मरेको भनेर बगाउने र भेट्नेहरु अझै पनि भारतमा जीवित छन्। भन्छन्, ‘अहिले पनि डाँकपत्थरमा उनलाई देख्दा भूत आयो भनेर भाग्ने मानिस धेरै छन्।’ उनले भारतमै एक जना व्यक्ति समाधिमा जाँदा मरेको भनेर जलाइएको घटना समेत सुनाए ।

चतरामा पनि केही वर्षअघि भू-समाधिमा बसेका कृष्णदासलाई समाधिबाट निकाल्दा पनि नाडी र स्वास नचलेको अवस्थामा पाइएको बताउँदै तात्कालीन आयोजक समितिका अध्यक्ष रहेका गणेश सुब्बा ‘विरही’ ले भने, ‘समाधिमा म प्रत्यक्ष बसिरहेको छु, आफैंले पुरेर आफैंले ताला लगाएर राखेको हुँ ।’

‘बाहिरबाट हेर्नको लागि पारदर्शी सीसा राखिएको थियो,’ चतरामा समाधि कोठाको चाबी आफैले राखेको बताउँदै उनले भने, ‘जमरा उम्रेको सबैले हेरेका छन्, निकाल्ने स्वयं त्यतिखेरका सिडिओ, एलडिओहरु हुन् ।’
समितिका पदाधिकारीले पुर्ने र निकाल्ने क्रममा आफूहरु रहेपनि कसैले नपत्याएको बताएका छन्। एक जना पदाधिकारीले भने, ‘कृष्णदासजीलाई भू-समाधिबाट निकाल्दा सेतो हुनुभएको थियो, बालसन्त महाराज जी त रुनु नै भयो ।’

पथिक फाउण्डेशनका स्वामी सतनाम समाधिमा सास नफेरी बस्न सम्भव भएको बताउँछन्। ‘केही विज्ञानहरु छन्, हठ योगी साधकहरुले स्वासको अभ्यास गर्दै गएर सम्भव छ,’ उनी अग्नी तपस्या, भू-तपस्या, जल समाधि आदिलाई सम्भव भएको बताउँदै भन्छन्, ‘तर यी कामहरु गरेर त्यसको अर्थ के त? ओशो, आचार्यश्रीको विचारमा यी चमत्कारिक गतिविधि भए तर यसको उपलब्धि हुनुपर्यो भन्ने हो।’

भारतको जालान्धर जिल्लाको नुरमहल इलाकास्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थानका संस्थापक आशुतोष महाराज समाधिका लागि भनेर ध्यानमा बसेको दुई वर्ष भइसक्यो। तीन महिनाअघि उनलाई मृत घोषित गरिसकिएको छ। तर पनि उनको शरीरलाई जलाउन दिइएको छैन। बरु फ्रिजमा राखेर सड्नबाट बचाइएको छ।
महाराजको साथ रहेका भनिएका डाक्टर हरपालले आशुतोष महाराज क्लिनिकल्ली डेथ अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनको छालाको रंग बद्लिरहेको छ। महाराजको इसीजी, मस्तिष्क र मुटुको धड्कन शून्य छ।

भू-समाधिमा रहनुअघि जमिनमुनिको अवस्थिति राम्रोसँग परिक्षण गर्न नदिइएको आरोप भू-समाधिका आयोजकहरुलाई लाग्नेगर्छ। त्यसैले, भू-समाधिको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउनेवित्तिकै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वभाविक पनि हो । आफूले खनेको खाडलमा नौ घण्टा बसेर देखाउन केही चिकित्सकले त चुनौती नै दिए। यस्ता चुनौतीलाई कृष्णदासजी महाराजले एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सरकारकै निगरानीमा आफू आठ फिट गहिरो खाडलमा तामाको घैलाभित्र पुरिएर समाधिमा बस्न तयार रहेको बताएका छन्।

जे होस्, मानिसमा रहेको शंकालाई विज्ञानसम्मत तरिकाले सम्बोधन नगरेसम्म भू-समाधिलाई आम जनमानसले नाटक मानिरहनेछन् भने वैज्ञानिक विधिबाट परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको खण्डमा यो संसारकै लागि अद्भूत घटना हुनेछ।
विस्तृत लेखका लागि क्लिक गर्नुहोस् :  http://setopati.com/samaj/46042/
हिमालय टेलिभिजनमा कृष्णदासजीको अन्तर्वार्ता, हेर्नुहोस् भिडियो :

एनसेलको किनबेच प्रकरणसँगै एनसेल बिक्रिको क्रममा भएको नाफामा कर नतिरेको भन्ने प्रसंग चलिरहँदा हामीले बुझ्नै पर्ने केही सामान्य कुराहरु छन् ।
वास्तवमा नाफा एनसेलले गरेको होइन, त्यसैले कर तिर्न नीतिगत रुपमा बाध्य छैन । कर नाफामा तिर्ने हो । अनि नाफा गर्ने भनेको त एनसेललाई चलाउने टेलियासोनेरा भन्ने कम्पनि हो । टेलियासोनेराले एक्जियाटा भन्ने मलेसियन कम्पनिलाई एनसेलको स्वामित्व बेच्यो र ऊ बाहिरियो ।
यो क्रममा टेलियासोनेराले अर्बौं नाफा कमायो । नेपालकै कम्पनिबिच किनबेच भएको भए त्यसको २५ प्रतिशतवापतको ३३ अर्ब सरकारलाई राजस्व तिर्नुपथ्र्यो ।
तर टेलियासोनेरा र एक्जियाटा दुवै नेपालमा दर्ता भएका कम्पनि होइनन् र हाम्रो नीति पनि विदेशमा दर्ता गरिएका यस्ता कम्पनिबिचको कारोबारलाई बाँध्ने खालको भएन । त्यसैले उसले नेपाललाई लाभ कर तिर्दिनँ भन्ने हिम्मत गर्न सक्यो ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा
एनसेलले कर छली गरेको पाइयो भने त्यो चाहिँ उजुरी दिने विषय हो । तर एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर प्रदायक संस्था हो क्यार, अनि भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोप, खेल तथा साहित्य क्षेत्रमा पनि एनसेलले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएजस्तो गरेको छ । बाँकी धेरै कम्पनिले त त्यती पनि गरेका छैनन् ।

कमजोरी हाम्रै नीतिमा
टेलियासोनेराले एनसेल बेच्दै गरेको जानकारी पत्र सरकारका सम्बन्धित विभागमा पठाएको थियो, तर त्यसमा सरकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । सरकारी अधिकारीहरु भित्रभित्रै मिले वा उनीहरुले ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्, त्यसैले कमजोरी नीति नियम र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हो ।
वास्तवमा व्यवशायीहरुले सरकारका कमजोर नीति र कमजोर कार्यान्वयनका क्षेत्रहरुमा खेल्ने हुन् । चोर जहिले पनि प्रहरीभन्दा एक हात अघि नै हुन्छ । त्यसैले हामीले नीति बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई नै दबाब दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई उपयुक्त नीति बनाउन खबरदारी सुरु गरौं । ताकि अहिले किनेको मलेसियन कम्पनि एक्जियाटाले फेरी अर्कोलाई नाफामा बेच्दा हामीलाई समेत कर तिरोस् । यसबिचमा टेलियासोनेरालाई कर तिराउन सकिन्छ भने त्यो पनि पहल गरौं । तर एनसेल घेर्दैमा नाफा कमाएर हिडिसकेको टेलियासोनेराले कर तिर्दैन ।

चर्को शुल्क ?
रह्यो कुरा एनसेलले लिने शुल्कको, त्यो त पक्कै पनि नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी नै छ । चाहे इन्टरनेट चलाउन होस् चाहे फोनमा कुरा गर्न । तर एनसेल नै त्यस्तो कम्पनि हो, जसले नेपाल टेलिकमलाई प्रतिष्पर्धी र जिम्मेवार बनायो । मेरो मोबाइलको रुपमा एनसेल आउनुअघिसम्म टेलिकमको सिम पाउनको लागि महिनौं प्रतिक्षा गर्नुपथ्र्यो ।

नजानिँदो पाराले पैसा काट्यो
अनि एनसेलले नजानिँदो पाराले पैसा काट्यो भन्ने गुनासो धेरैको छ । यस्तो कुरा प्रमाणित गर्न सक्ने प्रविधिमा हाम्रो पहुँच छैन वा प्रमाणित गर्न नै गाह्रो छ, थाहा भएन । त्यसैले एनसेल नचलाएको बेलामा पनि पैसा काटेको जस्तो लाग्यो भने एनसेल नचलाउँदै राम्रो । किनकी हामीसामु विकल्पहरु छन् ।

त्यसो भए विरोध किन भइरहेको छ ?
विरोध हुनुपर्ने टेलियासोनेरा कम्पनिको हो, एनसेलको होइन । एनसेलको विरोध दुई तरिकाले भइरहेको छ । एकथरीले जानिजानि एनसेललाई तर्साउनको लागि विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोथरीले नजानेर विरोध गरिरहेका छन् । नजानेर विरोध गर्नेहरु एनसेलले ग्राहकलाई लुटेको विश्वास गर्छन् र आफू एनसेल प्रयोग गरिरहेपनि एनसेलको विरोधका जुनसुकै गतिविधिमा सहभागि हुन्छन् ।
yugpath

४६ सालमा बहुदल आएपछि पञ्चायतसँग सम्बन्धित धेरै फोटोहरु डढाइयो । बहुदलवादीले दुःख दिने शंकामा पञ्चायतकालका महत्वपूर्ण फोटोहरु घरघरै जले । इटहरीका कलाकार विक्रम श्रिको घरमा पानी पसेपछि फोटोहरु पानीले बिगार्यो । पत्रकार कृष्ण भट्टराईले फोटोहरु स्क्यान गरेर राखेको कम्प्युटर बिग्रेपछि धेरै फोटोहरु कम्प्युटरकै हार्डडिस्कभित्र गुमनाम भए ।
सभासद् कल्पना चौधरीको घरमा भएका पुराना तस्वीरहरुको एउटा पोको नै कसैले नजानेर पानीमा फालिदिएपछि एकै पोको प¥यो । कुनै फोटो झिक्न सकिएन । पुराना तस्वीरको महत्व बुझेर सम्हालेर राख्नेहरुकै यो हालत भयो । प्रायःले पुराना तस्वीरहरुलाई फोहोर भन्दै फ्याँके ।
यी घटनाहरु नौला लाग्दैनथे होलान् तर इटहरीको इतिहास र विकास क्रमबारे वृत्तचित्र र पुस्तक तयार गर्ने उद्देश्य लिएर दौडन थालेपछि भने सम्हालेर राखिएका तस्वीर पनि पछि नष्ट भएको सुन्दा कटक्क मन खायो । हजार शब्दभन्दा एउटा पुरानो तस्वीर अर्थपूर्ण हुन्छ र तस्वीर जति पुरानो भयो, उति मूल्यवान हुन्छ । तस्वीर चित्र नहुँदा रेखाचित्रहरु तयार पारिएको छ । रेखाचित्रले पनि व्यक्त नभएका विषयवस्तुहरु शब्दचित्रबाट प्रस्तुत हुनेछन् ।
डेढ सय वर्षअघि इटहरीको गैसारमा बसोबास सुरु हुन्छ । इटहरीमा दुई थरी थारु । सप्तरीबाट बसाई सरी आएका सप्तरीया अनि अलि अघिदेखि यहीँ बसेका मोरंगिया । त्यतीखेर सुनसरी छुट्टै जिल्ला थिएन, सम्पूर्ण भूभाग मोरंग जिल्लाअन्तर्गत थियो । सप्तरीबाट कमाइ खाने ठाउँ खोज्दै हिडेका एक हुल सप्तरीयालाई नरसिंह चौधरी (सुब्बा)ले इटहरीको बुढीखोला नजिकै रोके ।
केही मानिसहरु नर्सिङ चौधरी खडेर थारु थिए भन्छन् । चौधरी राणाका विश्वासपात्र थिए । कोशी हरैंचामा रहेको हात्तीसारको शाखा इटहरीमा खोलेर राणाहरुले त्यसको रेखदेखको लागि नर्सिङलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यतीबेला हरैंचासम्म पुग्न बुढी खोलामा पुल थिएन, तरेर जानुपथ्र्यो । अहिलेको बुढीपुलभन्दा केही तलबाट हुलाकी मार्ग थियो । त्यही मार्गबाट मानिसहरु हिडेर आवत जावत गर्थे, घोडा, गोरुगाडा कुद्थ्यो ।
चौधरीले उनीहरुलाई खोला तरेर गए भट्गमिया होइन्छ, यतै बस भनेर आग्रह गरेछन् । राणाका विश्वासपात्रले भनिसकेपछि उनीहरु पनि इटहरीको अहिलेको भेटघाट चौक छेउछाउ बसे । नर्सिङ चौधरी अगाडी नै गैसारमा मोरंगिया थारुहरुको वस्ती विकास भएको थियो । बसाईसरी आएका रुपन माझी र त्यही जन्मेका छोरा सतनलाल गच्छदारले सो ठाउँमा जमेर बसे ।
उपमहानगरपालिका बन्दा गाभिएको पकलीको इतिहास अर्को एक सय वर्ष पुरानो छ । इटहरीमा वस्ती सुरु हुनुअघि नै पकली बजार थियो । चतरा, रामधुनी हुँदै पकलीदेखि कोशी हरैंचासम्म पुग्ने हुलाकी मार्गका कारण कोशी राजमार्ग बन्नुअघि नै पकली गुल्जार बजार थियो । पकली पनि इटहरीभित्र परेपछि अब इटहरीको इतिहास दुई सय वर्ष अघि पुग्छ । तर बसोबासमा पकली अघि भएपनि शिक्षा, राजनीतिक चेतना, सञ्चारमा भने इटहरी चौक र गैसार समृद्ध रह्यो ।
पुर्वी तराईमा हरैंचा, रंगेली र पकली तीन ठूला बजार थिए । पछि कोशी राजमार्ग बन्यो, त्यसपछि महेन्द्र राजमार्ग आयो, दुई वटा ठूला बाटोहरु एक आपसमा जोडिएको ठाउँमा यातायात चहलपहलसँगै वस्ती विस्तार भयो । पहाडबाट कामको खोजीमा आएका मानिस पनि जंगल फाँडेर बस्न थाले । पछि राजमार्ग बनिसकेपछि जमिन टुक्रा पारेर बेच्न थालियो । यसरी इटहरीमा विभिन्न समुदायका मानिसहरु बस्न थाले ।
नर्सिङ सुब्बाले बसाएको वस्तीमा एक सय वर्षअघि एउटा इटाको घर बनेको थियो । ९० सालको भुईचालोमा भत्कियो । माटोले जोडिएको इटाको त्यस्तो घर अर्को ३५ वर्षसम्म इटहरीमा बन्न सकेनन् । २०३० सालसम्म इटहरीमा चर्पी भएको पक्की घर नै पाइन्नथ्यो । तर टेलिफोन, भारतीय पत्रपत्रिकाहरु इटहरीमा पाउन थालेका थिए । होटलमा किनेर खान इटहरीवासीले १९९० सालको हाराहारीमा नै सिकेका थिए ।

किवंदन्तीहरुलाई वेवास्ता गर्ने हो भने इटहरीभन्दा एक सय वर्षअघिको पकलीको इतिहासबारेमा त्यती धेरै जानकारीहरु पाईदैनन् । तर व्यापारीहरुको शहरको रुपमा पकली हिजो परिचित थियो । गाउँ गाउँबाट उत्पादन भएका चामल, धान, तेल पकली लगिन्थ्यो । त्यहाँबाट गोरु गाडामा हालेर भारतसम्म लगिन्थ्यो । मिलहरु थिएनन्, चौधरी महिलाहरु घरमै कुटेर बनाएको चिउरा बेच्न पैदलै धरानसम्म पुग्थे ।
पूर्वमा इटहरीको चिनारी चौबाटो भएको ठाउँका रुपमा छ । किनकी चौबाटोले नै इटहरीलाई आजको स्वरुपमा ल्याइपुर्याएको हो । पकली, हरैंचा, रंगेली आज इटहरीसामु फिका देखिन्छन् । एक समयमा चतरा बजार पहाड र तराईको व्यापारीक जमघट हुने ठाउँ थियो, कोशी राजमार्ग बनेसँगै धरान विस्तार भयो र चतरा सुक्यो । यसरी हेर्दा इटहरीलाई राजमार्गले बनाएको शहर भन्दा फरक पर्दैन । महेन्द्र राजमार्ग साबिक खनार हुँदै लगिने योजना थियो, पछि महेश्वर सुब्बाको सक्रियतामा उत्तरबाट रेखांकन भयो । सो क्रममा उनको जग्गा बिचबाट बाटो जाने भयो । घर वारी र चर्पी पारी भयो । तर यो ठाउँबाट महेन्द्र राजमार्ग दौडनु नै इटहरीको लागि वरदान बन्यो ।
इटहरी ऐतिहासिक घटनाहरुमा कहिल्यै अघि सरेन । जनसंख्या र चेतनाका हिसाबले पूर्वमा विराटनगरले नेतृत्व लियो । घोपा क्याम्प बनेपछि धरानले छुट्टै र छिट्टै आकर्षण पायो, इटहरी ट्रान्जिट प्वाइन्ट मात्र बन्यो । धरान पूर्वकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक, साँस्कृतिक नगरी बन्यो । पूर्वकै सुविधापम्पन्न वीपी प्रतिष्ठान धरानमा बन्यो, रंगशाला बन्यो । बाटाघाटा राम्रो बने । बेलायती सेनाले घोपा क्याम्प बनाए तर बेलायती लाहुरेहरुले धरान बनाए, त्यो पनि मनैदेखि ।
यता विराटनगरले नेपालकै राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व लियो । कोइराला परिवार र नेपाली काँग्रेसको गतिविधिसँग जोडिएको विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर जुटमिल स्थापना गरियो । विराटनगरले एअरपोर्ट पायो । अञ्चल अस्पताललगायतका ठूला पूर्वाधारहरु बनिसक्दा विराटनगरको पनि अलग महत्व र पहिचान बन्यो ।
तर आफ्नै परिचय बनाउने मामलामा इटहरी हिजोको दिनमा त्यती भाग्यमानी रहेन । मोरंग जिल्लाअन्तर्गतको इटहरी गाउँ पञ्चायत, इटहरी गाविस, नगर हुँदै उपमहानगर बनिसक्दा पनि इटहरी यातायातको लागि ट्रान्जिट मात्र बन्यो । तर आज इटहरी पहिचान बनाउने दौडमा सहभागि भइसकेको छ । इटहरीमा बसोबास र विकासको गती विराटनगर र धरानलाई माथ दिने खालको छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक विरासत बोकेका दुई नामी शहरको बिचमा हुनुको फाइदा व्यापारीक नगरी इटहरीले राम्रै लिइरहेको छ । यातायात, खानेपानी, सञ्चारको विकासका आधारमा बसोबास र व्यापार नगरीको रुपमा इटहरीले परिचय बनाएको छ ।
विगत २० वर्षमा यहाँको व्यापार, बसोबास र भौतिक पूर्वाधार विकासको गतीका आधारमा हेर्ने हो भने अबको २० वर्षपछि इटहरीको स्वरुप झट्ट नजरअन्दाज गर्न गाह्रो छ । अस्तव्यस्त शहरीकरणले निम्त्याउने समस्यालाई आँखा चिम्लिदिने हो भने इटहरी अबको २० वर्षमा पूर्वकै सबैभन्दा समृद्ध र व्यवस्थित नगर हुनेछ, किनकी बाटोले इटहरीलाई बन्ने बाटो प्रशस्त गरिसकेको छ ।
तर इटहरीका केही डरलाग्दा चुनौतिहरु पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको खुला स्थानहरुको व्यवस्थापन अभाव हो । त्योसँगै पार्किङ स्थलको अभाव अहिले नै समस्या बनिसकेको छ । व्यापारीक नगरीको रुपमा विकास हुँदै आएपछि ठूला र चौडा सडकहरु इटहरीलाई आवश्यक पर्छन् । कोशी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गलाई विस्तार गर्न सकिएपनि भित्रि बाटोहरु पनि त्यही अनुपातमा चौडा हुन गाह्रो छ । इटहरीसँग व्यवस्थित शहरीकरणको खाका पहिल्यै भइदिएन । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा, पैनी, खोला, नाला मिचिए । त्यसैकारण इटहरी वर्षको एक पटक डुबानमा पर्छ ।
भूमिगत ढल निकासको व्यवस्थासँगै तार सञ्जाललाई पनि भूमिगत रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक थियो । तत्काल गर्दा महँगो होला, तर इटहरीको व्यवस्थित विकासमा यस्तो पूर्वाधार निर्माणले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । महानगर भएर राजधानी काठमाडौंले भोगिरहेको समस्या धेरै चाँडै हाम्रो घरमा ढोका ढक्ढक्याउँदै आइपुग्नेतर्फ सतर्क हुनु आवश्यक छ । इटहरीभन्दा जेठो काठमाडौंको उकुसमुकुसलाई हेरेर इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । छिमेकी शहर भारतका शहरमा पनि मानिस अट्ने खालका ठूला भूमीगत ढल बनाइएका छन्, जबकी हाम्रोमा मुख्य शहरमै सानो पुरानो नाला मात्र छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणाधिन छ । त्यसको सञ्चालनसँगै पहाडमा पनि सम्भावनाको ढोका खुल्छ । मानिसहरुको बसोबास पहाडका नयाँ जक्सनहरुमा विस्तार हुनेछ । महेन्द्र राजमार्गप्रतिको निर्भरता घटेसँगै यहाँको व्यापार, व्यवशाय तथा बसाई सरी आउने दरमा पनि केही न केही असर पर्छ । त्यो बेलासम्ममा इटहरीले आफूमा कुनै नयाँ विशेषता थप्न सकेन भने इटहरीलाई पनि असर पर्ने निश्चित छ ।
इटहरीका यस्तै विगत, वर्तमान र भविष्यका सम्भावना र चुनौतिहरु खोतल्ने क्रम इटहरीमा सुरु भएको छ । इटहरीको इतिहासमा आधारित रहेर तयार पारिने वृत्तचित्र तथा पुस्तकमा तीन सय भन्दा बढी पुराना तस्वीरहरु प्रकाशन हुनेछन् । तस्वीर नभेटिएसका विषयहरुको लागि रेखाचित्रमार्फत् प्रस्तुत गरिनेछ ।
एउटा नगरको इतिहास समेटेर वृत्तचित्र र पुस्तकको काम थालिएको नेपालभरमै यो पहिलो अवसर हो । विगतलाई तस्वीर, अक्षर र भिडियोका रुपमा अभिलेखबद्ध गर्न नसके धेरै इतिहास लोप हुने पक्का पक्की छ । त्यसैले इतिहासको अभिलेखनले एउटा गाउँको विकास क्रमलाई मात्र वर्णन गर्ने छैन, गाउँलाई नगर बनाउन संघर्षरत् कैयन् नगरवासीलाईसमेतको योगदानलाई जीवन्त राख्नेछ । त्यसको लागि पुराना तस्वीर र लेखोटहरुको खोजी अझै जारी छ ।
हिमाल दाहाल
नागरिक पुर्वेलीमा २०७२१२१३ गते प्रकाशित

भारतले सिक्किम, फिजीमा आफ्ना नागरिक पठाएर नागरिकता दिन लगाएर पछि विभिन्न आन्दोलनमार्फत् माग राख्न लगाएर सत्तामा पहुँच बनाइ जसरी सत्ता हत्याएको थियो, नेपालमा पनि त्यही मोडलमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले आन्दोलनकारीहरु भारतीय स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने तर्कलाई बल मिल्छ । त्यसर्थ राष्ट्रघाती कुनै पनि सम्झौता गर्नु र संविधान संशोधन गर्नुअघि भारतीय नाकाबन्दी र भारतीय स्वार्थको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हुने सम्झौताहरु नेपालको हितमा हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुस् : नेपालको सत्ता कब्जा : भारतको मिसन

सडक : चीनसँग जोडिने सबै सडकको स्तरोन्नती गरी यातायात सहज सञ्चालन गर्ने जिम्मा र चीनलाई दिउँ । हिउँ र पहिरोले अवरुद्ध हुने ठाउँहरुमा तत्काल हिउँ पन्छाउने र पहिरो हटाउने प्रविधिको व्यवस्था गरौं ।

औषधी : औषधीको चरम संकटलाई समाधान गर्न पहिलो प्राथमिकता दिउँ । अत्यावश्यक औषधीहरु कम्तिमा तीन महिना पुग्ने गरी विशेष व्यवस्था गरी ढुवानी गरौं ।
पाइपलाइन र विद्युत् : सम्भाव्यता अध्ययन तुरुन्त थालेर जतिसक्दो चाँडो ग्याँस र तेल पाइपलाइनको लागि चीनसँग अनुरोध गरौं । चीनसँग विद्युत् खरिद प्रक्रिया अघि बढाऔं र विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणको काम तत्काल थालौं । हिउँदमा लोडसेडिङबाट बच्नका लागि चीनबाट कम्तिमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् ल्याऔं ।
विद्युतीय साधन : राजधानीमा तत्काल कम्तिमा तीन सय विद्युतीय बसहरु सञ्चालनमा ल्याऔं । विद्युतीय रिक्साको प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गरौं ।
विशेष सुरक्षा : आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तासँगै तराईमा शान्ती सुव्यवस्था बनाउन र विशेषतः महेन्द्र राजमार्गमा भयरहीत आवतजावतको लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाऔं । त्यसमा सेनालाई ठाउँ दिउँ ।
दल गाउँ जाऊ : ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु गाउँ पस्न नसकेकोले पनि समस्या चर्केको हो । मानिसहरु उक्साहट र अफवाहका भरमा आन्दोलनमा सहभागि भएका छन् । उनीहरुलाई संविधानबारे बुझाउनु र रणनीतिक तरिकाले बुझाउनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण : भारतको हस्तक्षेप र नाकाबन्दी बारेमा खुलेर आफ्ना कुराहरु विश्व समुदायमा राखौं । हामीले भारतलाई हराउन सक्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पारेर र आफ्नो अडान कायम राखेरै हो ।
स्वार्थसमुह : भारतले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लागि दबाब दिएको छ । युरोपेली देशहरुले धर्म निरपेक्षताको लागि दबाब दिएका थिए । युरोपेली देशहरुलाई भारतको नियतबारे बुझाउन सके युरोपेली दबाब भारतविरुद्ध खनिनेछ ।
प्रत्यारोप : भारतले नेपालमा दण्डहीनता, मानवाधिकारलगायतका विषय उठाउने गरेको छ । उसलाई काउन्टर दिन ऊसँग सम्बन्धित पटेल आन्दोलन, किसान आन्दोलन, असहिष्णुताविरुद्ध अहिले कलाकारहरुले चलाइरहेको अभियान र विरोध, सिक्किमीकरण, फिजीकरण, कास्मिरीमाथिको अत्याचारको फेहरिस्त तयार पारौं र आवश्यकतानुसार कुटनीतिक तरिकाले प्रश्न गरौं । लाजै पचाएर उत्रिएपछि यो निकै आवश्यक छ, तर तरिका नरम हुनु जरुरी छ ।
सीमा सुरक्षा : चीन र भारत दुवै तर्फका सीमामा नेपाली सेनाको विशेष क्याम्प राखौं र त्यसलाई पछिसम्म निरन्तरता दिउँ ।
- युगपथ

मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बिचमा अहिले नेपाल अफ्ठ्यारो परिस्थितीसँग जुधिरहेको छ । एकातिर इन्धन अभाव, अर्कोतिर औषधी अभावले जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । किताबको लागि कागजदेखि सियोसम्मको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले हामीलाई नै डस्दैछ । र यो अवस्था आउनुको पछि मुख्य कारण छ, भारतको विस्तारवाद ।
तात्कालिन माओवादीले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादको सबैभन्दा प्रष्ट नमुना यतिखेर हामी देखिरहेका छौं । लाखौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने, नेपालको संसददेखि सेनासमेतमा प्रतिनिधित्व गराउने, उच्च ओहोदामा पुर्याएर दुई चार दशकमै नेपालको संसदमा कब्जा गरी नेपालका स्रोत साधनमा सहज पहुँचको लागि ऊ आखिरमा नांगो नाचमा उत्रिएको छ ।

भारत छिमेकका सबै देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ । अन्य देशहरुमा आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँको नागरिकता दिलाउने, सत्तामा पुर्याउने र त्यो देशलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहने स्वार्थ भारतको हो । आवश्यकता परे र मौका मिले देश टुक्राएर भारतमा गाभ्न पनि ऊ पछि पर्दैन ।
भारतमा जसको सरकार बनेपनि वा जो प्रधानमन्त्री भएपनि नीति फेरिँदैन । श्रीलंकामा भारतले कसरी भारतीय मुलका तामिललाई श्रीलंकाको नागरिकता दिलायो भन्ने यो उदाहरण भारतीय विस्तारवादलाई बुझ्न काफी छ :
–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका) मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्राए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत थियो ।
–१९४८ मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।
–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबमा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) पारित गर्यो । जसअनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।
–सन् १९६४ अक्टोवर ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरनायकेका बीचमा इण्डो–सिलोन सम्झौता भयो, जसअनुसार अरु ३ लाख भारतीय तमीललाई श्रीलंकन नागरिकता दिने सहमति भयो । बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीलको नागरिकता सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भयो ।
–जुन २८, १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरानाइके बीच श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो जसअनुसार भारत र श्रीलंका दुवै देशले पहिलेका बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीललाई नागरिकता दिन सहमति भयो ।
–सन् १९८७ जुन २९ मा राजीव गान्धि र जे. आर. जयबर्धनेका बीचमा भएको एक संझौता अनुसार तमिल भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने र उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंकालाई एउटै प्रान्तका रुपमा मर्ज (विलय) गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिएको थियो ।
–सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दबाबमा श्रीलंकाको संसदले नागरिकता विहीनहरुका लागि नागरिकता दिने नयाँ ऐन पारित गर्यो, जसअनुसार श्रीलंकामा रहेका बाँकी सबै भारतीय तमीलहरुलाई पूर्व सहमतिका नाममा श्रीलंकन नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।
–अक्टोबर ७, २००३ मा श्रीलंकन संसदले ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ इण्डियन वरिजन एक्ट २००३ पारित गर्यो जसअनुसार श्रीलंकामा सन् १९६४ पछि बसोवास गर्दैआएका सबै तमीलहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । यसरी अन्ततः श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिका ५५ बर्षमा सबै भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरीकता पाउन सफल भए ।

नेपालमा भारतीय स्वार्थको आन्दोलन त्यो बेलादेखि सुरु भयो, जबदेखि उपेन्द्र यादवले एक मधेस एक प्रदेशको ऐजेण्डा उठाए । समग्र मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा त्यहाँका स्रोत साधनहरु उपयोग गर्न सजिलो हुने भारतीय योजना हो । सुरु देखि नै यो ऐजेण्डाकोलागि एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने जेपी यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरु फेरी त्यही मुद्धामा एक ठाउँ आएका हुन् ।
‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र’ त्यस्तो माग हो, जसले तराईमा रहेका बहुसंख्यक भारतीय मुलका मधेसीलाई सांसद हुने मौका दिन्छ । नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिलाउने प्रशस्तै आधार बनाइसकेको भारतले अब धेरै भन्दा धेरै मधेसी सांसदलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाउन चाहन्छ । त्यसो भएमा भारतले आफू अनुकुलका विकास योजनाहरु पार्न सक्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो नेपाल स्वार्थ भनेको नेपालको पानी, जडीबुटी र खनिज सम्पदाको प्रयोग हो ।

जनसंख्या बढाउनको लागि भारतसँग सजिला तरिकाहरु छन् । नेपालको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल भित्रिएका भारतीलेहरुले नक्कली बाबु, आमा खडा गरेर धेरैले नागरिकता लिएका छन् । छानविन हुने हो भने धेरै फर्जी नागरिकताहरु भेट्न सकिन्छ । सुनसरीबाट मात्रै एक दर्जन त्यस्ता फर्जी नागरिकता दिइएका घटना प्रकाशमा आइसकेका छन् ।
एकातिर तराईको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ भने अर्कोतिर भारतले नेपालको तराई क्षेत्रमा अस्पताल र प्रसुती गृहहरुको लागि अनुदान दिइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरु नेपालको अस्पतालमा आएर प्रसुती गराई नेपाली नागरिकता लिने अवस्था छ ।

भारतमै नभएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नेपालमा बनाउन पाइयो भने त्यसरी नेपाल आउने भारतीयहरुको संख्या अझै बढ्नेछ । किनकी भारतको बिहारमाभन्दा नेपालमा अधिकारको सवाल उठाउन निकै सजिलो छ । सस्तो सवारी साधन, सस्तो इन्धनलगायतका केही विषयहरुलाई छाडेर हेर्ने हो भने बाँकी कुराहरुमा नेपालमै राम्रो सुविधा छ । सर्वसाधारणलाई सुविधाको लोभ भए जस्तै भारतीय नेतृत्वलाई यहाँका सम्पदाको लोभ छ, जुन सम्पदा चलाउन उसले माग्ने बित्तिकै नेपालले दिँदैन ।
त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल छिराएर उच्च ओहोदामा पुर्याउने योजनामा भारत बन्दोबस्तीका साथ वर्षौंदेखि लागिरहेको छ, जसको पराकाष्ठा यतिखेर हामी भोगिरहेका छौं ।

भारतले फिजीमा आफ्नो संख्या बढाउन जे गरेको थियो, नेपालमा पनि त्यही उपाय लागू गर्दैछ । त्यसैले विश्लेषकहरुले भारतको यो कदमलाई अर्को फिजीकरणसमेत भनेका छन् । भारतले के गरेको थियो फिजीमा हेर्नुहोस् :
–फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरीकहरुलाई नागरीकता दिने निर्णय गरियो ।
–फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा रहेको फाइदा उठाएर भारतले फिजीमा फिजीमा रहेका र जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान राखियो ।
–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कली नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।

भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरेको, नेपालको आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बरु नेपालतर्फको आन्दोलनका कारण सवारी साधनहरु नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको र मोर्चासँग सहमती हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुने दावी गरेको छ । तर मोर्चाले गरेको माग र आन्दोलनमा भारतको भूमिका र गतिविधिलाई जोडेर हेर्दा यो आन्दोलन नेपालीको हो भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ ।
भारतले नेपाललाई इन्धन नदिनु, नाकामा लाम लागेका सवारी साधनलाई सुरक्षा दिन्छौं भन्दा भन्दै पनि भारतीय प्रहरीले नेपाल फर्कन नदिनु, धर्ना र आन्दोलन नभएका नाकामा पनि आपूर्ती अवरुद्ध हुनु जस्ता घटनाले नेपालमा भइरहेको आन्दोलन भारतकै इशारामा भइरहेको वा भारतले सघाइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपालमा आन्दोलन चलिरहेको समयमा भारतको भूमिका यस्तो छ :

• भारत नाकाबन्दी गर्छ । 
• भारतीयहरु नेपाली पुलिसलाई ढुंगा हानी घाइते बनाउँछन् ।
• भारतीय अधिकारीहरु आन्दोलनकारीलाई भारतीय भूमी प्रयोग गर्न दिन्छन् ।
• भारतीय प्रहरीले भारत गएका नेपाली गाडी चालकलाई कुट्छन् ।
• भारतीय व्यापारी नेपाली आन्दोलनकारीको लागि मेस चलाउँछन् ।
• भारतीय राजदूत र विदेशमन्त्री आन्दोलनकारीको माग पुरा गर्न सरकारलाई दवाब दिन्छन् ।
• भारतीय टिभी अनर्गल प्रचार गरेर मान्छे उचाल्छन् ।

भारतको नेपाल हस्तक्षेपलाई लिएर भारतका केही मगज खुस्केका टेलिभिजन च्यानलबाहेकको बौद्धिक जगत र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नवभारत टाइम्सको सम्पादकीयमा यस्तो लेखिएको छ : “नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक तरह से चेतावनी ही दे डाली कि नेपाल के आंतरिक मामले में भारत दखल न दे। उन्होंने भारत पर नेपाल के तराई इलाके में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया । भारत के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था ।”

भारतीय विद्वत वर्गले नेपालजस्तो छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै मोदी सरकारलाई सचेत गराइरहेपनि भारत आफ्नो पूर्ववत् मिसनमा कत्ति पनि विचलित देखिँदैन । भारतको विगतको गतिविधि हेर्दा भारतका दुई वटा मिसन छन् । पहिलो त नेपालको संसदमा बहुसंख्यक अंगिकृत भारतीयलाई प्रवेश गराइ नेपालको स्रोत साधनमा सहज पहुँच पुर्याउन जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा समग्र तराईलाई मधेस प्रदेश बनाउने उसको रणनीति हो ।

त्यो नभए करोडौं खर्चेर भएपनि द्वन्द चर्काएर छुट्टै प्रान्त बनाउने र पछि भारतमा बिलय गराउने योजना उसको हुनसक्छ । नेपालीको लागि भारतको दुवै योजना घातक छ । त्यसैले मोर्चासँग सहमती गर्दा र उसका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्दा भोलिदेखि नेपालको संसद्लाई भारतले चलाउने खतरा एकातिर छ भने मागलाई सम्बोधन नगर्दा जनता उचालेर अर्को हिंसा फैलाउने खतरा छ ।


यो काममा तराइ केन्द्रित मधेसी दलहरु लागिपरेका छन् । नेपालका अन्य दलहरुको भूमिका पनि शंकाको घेरामा छ । अनलाइनमा कतै भेटेको भरत दाहालको लेखको यो अंशले त्यसलाई पुष्टि गर्छ :
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधार वर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्दे्शिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता सम्बन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित गर्यो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।
विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्रजिअले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वा्हि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।


अबको विकल्प भनेको भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकी दह्रो प्रतिरोध गर्ने र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै हो । अब पनि नेपाल पछि हट्यो भने नेपालको सत्ता, संसद सधैंका लागि भारतलाई लेखेर दिए जस्तै हो । नाकाबन्दी सहजै खुल्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । तराईमा रहेका ठूला उद्योगहरुले तराइबाट लगानी झिक्ने मनस्थिती बनाइरहेका छन् । यसले काठमाडौको तराईसँगको सम्बन्ध झन् घट्नेछ ।

नाकाबन्दी नगरेको देखाउन कहिले मोदी त कहिले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले समस्या समाधान होला जस्तो गरेर आश्वस्त पार्छन् भने आइओसीले पनि बेला बेलामा तेल बेच्ने गर्छ । तर अब धेरै मोह जालमा पर्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले भारतविरुद्ध उजुरी गर्ने हो भने भारतलाई ठूलै कारवाही हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बन्न खोजिरहेको भारतले स्थायी सदस्यता पाउने मौका गुमाउनेछ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरुलाई सदुपयोग गर्दै भारतविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भारतविरुद्ध हामीले उठाएको आवाजमा अरु देशले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ ।

अन्त्यमा, मोर्चाले राखेका मागहरु भारतको रणनीतिअनुसार नै राखिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन । माग पुरा गर्दा भारतले के पाउँछ र नेपालले के गुमाउँछ, सोच्नु आवश्यक छ । शायद यही भएर होला, यो पटक ठूला दलहरु पनि तुरुन्त सहमती गर्ने मुडमा छैनन् । चार जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा नराखेकै निहुँमा हप्तौं लामो बन्द गर्ने, हस्तक्षेपका लागि भारतलाई निम्त्याउने काम कुनै स्वाभिमानी नेपालीले गर्नै सक्दैन । माओवादी जनयुद्धकालमा पनि यस्तो अत्याचारपूर्ण आन्दोलन भएको थिएन भने त्यो समयमा पनि भारतले नेपालमा सामान पुर्याउन असुरक्षा भो भनेर नाकाबन्दी लगाएको थिएन ।

त्यसैले अब सरकारले र सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति बनाउनै पर्छ । मोर्चाका पुरा गर्न सकिने मागहरु पुरा गरेर पुरा गर्न नसकिने मागहरुलाई पुरा गर्न सक्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । अनि जनतालाई सुरक्षा र शान्तीको वातावरण बनाउन विशेष सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ । दुई चार जना भारतीय एजेन्ट, अनि तिनका दुई चार हजार कार्यकर्ताको कारण समग्र नेपाली जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।
समस्यालाई तत्कालको लागि समाधान गर्ने भनेर दीर्घकालिन असर गर्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरुमा संसारको ध्यान आकृष्ट हुन्छ । भारत संसारसामु नांगिनेछ । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो नागरिकताको व्यवस्थालाई झन् कडा बनाउनुपर्छ । हामीले फिजी र श्रीलंकाको उदाहरणबाटै चेत्नु पर्छ ।

भारतले सत्ता कब्जा गरेको फिजीमा पछि त्यहाँको सेनाले कु गरेर सत्तालाई भारतीयहरुको हातबाट खोसेको थियो । नेपालमा त्यो अवस्था आउन नदिन सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था मागिएको छ ।
- युगपथ
(कार्टुनहरु :विभिन्न अनलाइन)

भारतको हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको विरोधमा इटहरीका श्रष्टाहरुले आगो ओकलेका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा स्वाधिन आवाज कार्यक्रम गर्दै सुनसरी श्रष्टा मञ्चको कार्यक्रममार्फत् श्रष्टाहरुले कविता, गीत र गजलमार्फत् भारतीय हस्तक्षेप र विस्तारवादको विरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कवि मनु मञ्जिलले ‘मोदीले अमेरिकामा तीन वटा बिग ब्लो खाए’ भन्दै मोदीलाई कालो झण्डा देखाइएको, संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधानको स्वागत गरेको र भारतले सुरक्षा परिषद्मा ठाउँ नपाएको प्रसंग उल्लेख गरे ।
‘नजिकका स साना सुन्दर मित्रहरुलाई सधैं हेप्ने मानिसहरुले अग्लो कुर्सी पाउनु हुँदैन, गड ब्लेस हिम ।’
भन्दै उनले ‘दुई देश संवाद’ शीर्षकको कविता यसरी सुनाए :

तिमी स स्याना कुराले बनेको साह्रै ठूलो देश
हामी ठूल्ठूला कुराले बनेको यौटा सानो देश

तिमीलाई आफ्नै मरुभूमीले चुसिरहेछ ।
तिमीलाई आफ्नै नीचताले पिटिरहेछ ।
इतिहासभरी दास भएर, इतिहासभरी लास भएर बाँचेका तिमी
साह्रै सस्याना कुराले बनेको साह्रै ठूलो देश

संसारका अनेक उच्च हिमाल
हिमालहरुका हिमाल सगरमाथा
मानिसहरुका मानिस गौतमबुद्ध
रानीहरुकी रानी जानकी
कैल्यै नहारेको इतिहास, कैल्यै नझुकेको आत्मबोध 
यिनै ठूल्ठूला कुराले बनेको हाम्रो यौटा सानो देश

तिमी आफ्नै समुद्रमा रोएर बस 
आफ्नै मरुभूमीमा चिच्याएर बस 
आफ्नै माग्ने छोराछोरीलाई हारेको इतिहास घोकाएर बस
तिम्रा आफ्नै नर्कहरु छन्, त्यही अब आहाल बस
तिम्रा आफ्नै लुतोहरु छन् घाममा कन्याएर बस

हामीले तिमीलाई स्वतन्त्रता दिलायौं
रगत दिएर सुरक्षा दिलायौं
नदी दिएर पानी पिलायौं
साथी सम्झेर छाती मिलायौं

तिम्रो नीचता कैल्यै मरेन
तिम्रो घृणा कैल्यै घटेन
तिम्रो ठूलो शरीरभित्र हृदय कहिँ अटेन

सधैं अरुलाई डस्नुपर्ने
अर्काको जुत्तामा बस्नुपर्ने
मध्यरात वा मध्य दिन 
अर्काको घर पस्नुपर्ने
जगतको आँखाबाट सधैं सधैं खस्नुपर्ने
घृणाले विशाल नीचतै नीचताले विशाल
झुटै झुटले विशाल
लुटको धनले विशाल
वालुवाले विशाल
क्रुरताले विशाल

मैले सधैं माया गरेको परदेशी,
सगरमाथा तिमीलाई हेर्नु चाहँदैन
बुद्ध तिमीलाई देख्नु चाहँदैन ।
तिमी आफ्नै समुद्रमा रोएर बस 
आफ्नै मरुभूमीमा चिच्याएर बस 
आफ्नै माग्ने छोराछोरीलाई हारेको इतिहास पढाएर बस
तिम्रा आफ्नै नर्कहरु छन्, त्यही गएर आहाल बस
तिम्रा आफ्नै लुतोहरु छन् घाममा कन्याएर बस

आन्दोलनको लागि भारतीय सहयोग लिएका मधेसी दलहरुविरुद्ध साहित्यकार तथा पत्रकार कृष्णविनोद लम्सालले यसो भने :

... तर एकाएक बेइमान गरेर हामीलाई पिछलग्गू र उल्लु बनाएर तिमी सत्ता स्वार्थको जंगलमा फँस्यौ
बर्बाद गाउँलाई बिर्सेर सहर मै बस्यौ
अवसर प्राप्तीको जोड घटाउ गर्दै आफ्ना कित्ता निर्माण गर्न लाग्यौ 
अहिले फेरी संघीयताको सीमांकन मिलाउन जिन्दावाद मुर्दावाद बोलिरहेछौ
सरकारी कार्यालय पोलिरहेछौ, निषेधाज्ञा तोडिरहेछौ 
यो उत्कर्षलाई तिमीले राष्ट्रियताको मुठ्ठीमा कस्न सकेनौ
र विखण्डनकारी विस्तारवादको मतियार बनेर 
नेपालीको चुल्हो बल्न नदिने दशगजा नीति लियौ ...

भारतीय विस्तारवाद प्रवृत्ती र नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगमा उसले देखाउने गरेको चासोलाई सरस्वती न्यौपानेले यसरी खुलासा गरीन् :

विस्तारवादको संगीन हाम्रो छातीमा गाडिदैछ ।
अस्तीत्व हाम्रो हामीसामु हामीबाटै हाम्रै कारण खोसिँदैछ ।
सुस्ता, कालापनी मानेभञ्ज्याङको ताजा तातो रगत बग्दैछ ।
कोशी खाई काली सकेर अब त सेती पनि ताक्दैछ ।

‘हामीले हाम्रो संविधान बनाइरहँदा उसले गर्ने कि हामीले गर्ने ?’ भन्दै मीना श्रेष्ठ भारतमाथि नै नाकाबन्दी गर्न आह्वान गर्छिन् :

आऊ अब नाकाबन्दी गरौं
सुनदेखि नुनसम्म हलोदेखि हाइड्रोसम्म सबै कुरा भर प¥यौं
जे गरे नि जसो गरे नि परनिर्भर भयौं
हेप्न सम्म हेप्यो अब 
भो अब सहिन्न
हेपाइ सुन्दा रगतै उम्लिन्छ
शरीरका नशाहरु भक्भक तातिन खोज्छ 
घरघरबाट चुल्हो चुल्हो बाट भान्सा कोठाबाट, टिभीको च्यानलबाट 
भो यिनलाई नाकाबन्दी गरौं
भो यिनलाई गृहप्रवेश निषेध गरौं ।

बारम्बारको बन्द र आन्दोलनले दिक्क लगाएको नेपालीको भावलाई अन्जु गौतमले गीतमार्फत् यसरी पोखिन् :

देश रहे नि लै ले हामी रहौंला
मातृभूमीको हस्तक्षेप कहाँ सहौंला
भूकम्प र बाढी पैरो, पीडा देशै भारी
बाटो स्कुल कलकारखाना बन्द घरी घरी
पीर प¥यो नि लै लै गरीब दुःखीलाई 
आन्दोलनले बिगा¥यो है हामी सबैलाई

आन्दोलन र मागहरुबारे थाहै नभएका व्यक्ति र शान्तीपूर्णको नाममा हतियार बोकेर आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीविरुद्ध विवश पोख्रेल यसरी खनिए :

विचराहरुलाई थाहा छैन संघीयताको अर्थ
अनाहक जुलुसमा डढेर काला भएका छन्
भन्छन्, यो शान्तीपूर्ण आन्दोलन हो
अचम्म जस्को शान्ती अस्त्र भने 
लाठि, मुंग्रो र भाला भएका छन् 

टिका आत्रेयले नेपालका नदीहरुले भारतीय भूमी सिँचाई गर्नु पनि गल्ती भएको बताइन् :

थोपा थोपा बटुलिएर हरियो नबनाइदेऊ उसको छाती
जसले तिम्रो धड्कन थुनिदिएको छ 
गल्ती भयो कर्णाली ओह्रालो बगेर
भूल भयो कोशी दक्षिण झरेर

यता कवि प्रल्हाद पहरेदारले भारतको चरीत्र र भारतीय भूमी प्रयोग गरी आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी चरीत्रमाथि छन्दमा यसरी तिखो आलोचना गरे :

जुको बनेर चुस्छ ऊ 
बनेर सर्प डस्छ ऊ
सियो बनेर पस्छ ऊ
लिसो बनेर बस्छ ऊ

ऊ दाउ हेर्छ आफ्नो नै विचार लाद्न पाइने
महत्वपूर्ण ठाउँ फेरी मोदीलाई चाहिने
प्रयोग गर्छ माग राख्न भारतीय भूमी जो
चुल्हो निभाई राष्ट्रको निकाण्ड हाँस्न सक्छ जो

(आफ्नो लागि प्रयोग गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुहोस् ।)

Yugpath

 हामी नेपालीहरु एक अर्काको सुखमा खुसी र दुःखमा दुखी भएका छौं । यहाँ केही उदाहरण छन् : 
तेन्जिङ नोर्गेलाई हामीले नसम्झिने हो र ? पासाङ ल्हामु दिदीलाई सम्झिँदा हाम्रो छाती गर्वले नफुल्ने हो र ? राष्ट्रीय गान राईले लेख्यो क्षेत्रीले लेखेन भनेर हामिले सयौं फूल ... भनेर नगाएको छ र ? दयाहाङ दाईको फिल्मको तारिफ नगर्ने कोही देखेको छौ ? मधेसको छोरो नेपाल को पहिलो राष्ट्रपती भए, हामीले खुशी मनाएकै हो । मदन कृष्ण श्रेष्ठले कुनै दिन यो देश चलाउन भनेर हामी ले शुभेच्छा राखेकै हो । मिरा राईले फ्रान्समा अल्ट्रा रेस जित्दा खुशीयाली मनाकै हो । अनिल गुरुङले नेपालका लागी गोल ठोक्दा हामी सबै उफ्रेकै हो । मेहेबुब आलमले विकेट लिए पिच्छे हामी खुशीले चिच्याएकै हो । शेष घलेको सफलता मा हामी खुशी नभाको हो र ? कर्ण शाक्यको किताब अनि जीवनबाट हामीले प्रेरणा लिने काम नगरेको हो र ? पाइलट विजय लामाप्रति हाम्रो सम्मान नभाको हो र ? तिलक राम थारु ले म्याराथूनमा पदक जित्दा हामी ले खुशीयाली नमनाको हो र ? अनि यो जात पात को कुरा कहाँ बाट आयो ? हामी सबै जातका मान्छे मिलेर बसेको बेला यो देशमा क्षेत्री बाहुनले अरु जातलाई सम्मान नै गरेनन् भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?

पीछडिएका भनिएका समुदायबाट पनि मेहेनत गर्नेहरुले राम्रो सफलता पाएका छन् । शोषक, उत्पीडक भनिएका बाहुन क्षेत्रीहरु यिनका कारखाना, व्यवशायमा जागिर खान्छन् :
पिछडिएका मधेसी तथा जनजातीहरुको तथ्यांक :
१.विनोद चौधरी(आदिवासी थारु) : खर्बपती 
२.उपेन्द्र महतो(मधेसी) : खर्बपती
३.शेष घले(जनजाति) : खर्बपती
४.राजेन्द्र खेतान(मधेसी) : खर्बपती
५.आदित्य झा(मधेसी) : खर्बपती
६.बलराम चेनराइ(जनजाति) : खर्बपती
७.हिरा महर्जन (नेवार) : अर्बपती
८.अजय सुमार्गी(मधेसी) : अर्बपति
९.पशुपति शमशेर राणा (राणा खान्दान) : करोडपति
१०.ज्ञानेन्द्र शाह(पुर्ब राजा) : करोडपति
अन्य करोडपति धनिहरु बहुसंख्यक मधेसी मर्वाडी समुदायहरु । बहुसङ्ख्यक जनजाति थकाली समुदायहरु पनि धनी देखाएका छन् । बहुसंख्यक जनजातिहरु भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट । सिङ्गापुर पुलिस, हङकङ पुलिस देखि बृटिस आर्मी सम्ममा पहुँच भएकोले उनिहरुको आर्थिक अवस्था उच्च रहेको छ । उनीहरुका छोराछोरी विश्वका नामी दामी देश अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडामा पढ्ने भएकोले पनि उनीहरुको आर्थिक अवस्था झनै मजबुत देखिएको हो । युएनडिपीको प्रतिवेदनले भनेको छ, बाहुनहरु र क्षेत्री राजनीतिक रुपमा सचेत वर्ग भएपनि औसत क्षेत्री ब्राह्मणहरु व्यापार व्यबसायमा खासै चासो नराख्ने र खाडी मुलुकहरुमा लेबर कामका जाने गरेकाले हातमुख जोर्नसम्म पुग्ने गरेको बताएको छ । सिमित क्षेत्री ब्राह्मणका छोरा छोरी लोकसेवामा नाम निकाली सरकारी जगिरे भए पनि उनीहरुको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभएको बताएको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ नेपालमा आदिबासी, जनजाति र मधेसीहरुको लागि सरकारी जागिरदेखि हरेक क्षेत्रमा कोटा छुट्याइएको हुनाले केही दशकपछि नेपालमा सबै भन्दा गरिब वर्ग क्षेत्री ब्राह्मण हुनेछन् । 
अन्य अति उच्च सरकारी ओहोदाहरु : 
१.राष्ट्रपती(मधेसी) : रामवरण यादव
२.उपराष्ट्रपति(मधेसी) : परमानन्द झा 
३.प्रधानमन्त्री (ब्रह्माण) : सुशील कोइराला
४. संविधान सभा अध्यक्ष(जनजाति) : सुवास नेम्वाङ
५.संविधान सभा उपाध्यक्ष(जनजाती)यो तथ्यांक हेर्दा नेपालका सुपर धनीदेखि नेपाल सरकारका उच्च ओहदामा बहुमत जनजाती र मधेसी देखिए र पनि उनीहरुलाई नै सरकारका सबै क्षेत्रमा आरक्षण कोटा तोकिएको छ । गरिबीका अधारमा आरक्षण कोटा लागू गर ! जातका अधारमा आरक्षण दिने काम बन्द गर ! जुन जाती धनी ! उनीहरुलाई नै सरकारी आरक्षण कोटा ! यो कस्तो देश हो ?
(तथ्य, तथ्यांक फेसबुकमा शेयर गर्नेले शेयर गरेको जानकारी मात्र हुनसक्छ ।)

केही मानिसहरु भनिरहेका छन्, "म पनि परिवर्तनको लडाइमा छु, तर मलाई गलत व्याख्या नगरियोस् ।"

• म शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेद र कुसंस्कारको घोर विरोधी हुँ, यसको अर्थ म जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पक्षधर होइन । 
• म जातीय पहिचान सहितको संघियताको घोर विरोधी हुँ यसको मतलव, म संघीयता विरोधी होइन ।
• म स्वतन्त्र समुदायको पक्षधर हुँ जसले जात जातिका गुमेका अधिकार भाषा कला संस्कृति र जिवनशैलीको जगेर्ना गर्दछ  ।
• म केन्द्रिकृत खर्चिलो र भ्रस्ट राज्य व्यवस्थाको घोर विरोधी हुँ, यसको मतलब म बाहुन विरोधी होइन ।

म एक साधारण नेपाली हुँ जसले वर्षौँ देखिको अन्धविश्वास, जातीय उत्पीडन, विभेद, कुरीति, शोषण कुसंस्कार, भ्रष्टाचार र आतंकबाट देशलाई मुक्त भएको हेर्न चाहन्छु र म जस्तै ३ करोड नेपालीको हिंसा र भ्रष्टाचार मुक्त सुन्दर शान्त विशाल नेपालमा टेन्सन मुक्त भएर आफुले रोजेको समाजमा आफुले रोजेको व्यवसाय गरेर शोषण दमन उत्पीडन बाट मुक्त भएर निश्चिन्त भएर बस्ने बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितत्ता होस भन्ने चाहन्छु । सबै नेपालीको जित होस् ।

केहीले भनेका छन्, "आन्दोलन गर, तर अति नगर ।"
के यही हो राजनैतिक आन्दोलन ? यस्तो अराजकतालाई छुट र पुठ दिईयो भने जातीय सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता हुर्रहुरी जलेर खरानी हुन्छ । अनि त्यही खरानी चालेर जातीय मुक्ति, पहिचानको अनुहार र संघीय राष्ट्र पाउन सम्भव छ ?सरकार र पार्टीहरु जनताको भ्रम हटाउन अघि बढ्नैपर्छ । स्वार्थले प्रेरित दाजुभाई मराउने खेल बन्द गर्नैपर्छ । आफूसँग भएको जनमत लिएर अघि बढ र बाँकी जनतालाई पनि बुझाऊ । सद्भाव बनाऊ । देश र जनता बचाऊ ।

केही चाहिँ आन्दोलनका नाममा भइरहेका घुसपैठहरुको विरोधमा ठूला राजनीतिक दललाई सक्रिय हुन भनिरहेका छन् :
पहिलो संविधानसभा चुनावमा यति तथा दोस्रोमा यति मत पायौं, जिल्ला, गाउँ, नगर समिति यति र यति हजार र लाख कार्यकर्ता छन् भनेर कागजमा लेख्नु वा भाषणमा सुनाउनुको अहिले कुनै अर्थ छैन । सामाजिक सदभाव भड्काउने, संविधान बन्न नदिने, देशलाई आगो लगाएर ध्वस्त पार्ने र संवृद्ध हुन नदिने षड्यन्त्र रोक्न नसक्ने हो भने कागज र भाषणका ती कार्यकर्ता र समर्थक कागजी बाघबाहेक केही हँुदैनन् । अहिले प्रमुख दलका कार्यकर्ता र समर्थक सडकमा आउने हो भने देशलाई आगो लगाएर ध्वस्त पार्ने सपना देख्नेहरु दुलो भित्र लुक्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । किन, ढिलो गरेका हुन्, प्रमुख दलहरुले यस्तो अभियान चलाउन .... ?

आन्दोलन हिंसात्मक नहोस् । आन्दोलनभित्र छिरेर सद्भाव भाँड्ने र द्वन्द बढाउने गरी भइरहेका घुसपैठ नियन्त्रण होस् । बन्द, हड्ताल, ध्वंश नहोस् । समाधान संवादबाट सजिलो हुन्छ । आन्दोलनरत् पक्षले संवाद थाल । सरकारले अग्रसरता देखाऊ । राजनीतिक दल र नेपाल सरकार गम्भीर देखिएको छैन । अन्त्यमा यी केही तस्वीरलाई पनि मनन् गरौं :

विचार र तस्वीर स्रोत: फेसबुक

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्य मन्त्री भएर त्यहाँ गरेको विकासको सबैले प्रसंसा गरेका छन् । राम्रो काम गरेकैले उनी पटक पटक गुजरातको मुख्य मन्त्री भए र अहिले भारतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । वाककलामा निपुण मोदी अत्यन्त चतुर र मेहेनती छन् ।
तर मोदीको शासनको आधार गुजरातमा आजभोलि दंगा भड्कीएको छ । केही दिनअघि मात्र अहमदाबादको जीएसमडीसी मैदानमा झण्डै ३ लाख मानिस भेला भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् र त्यसको नेतृत्व गरेका थिए २२ वर्षका हार्दिक पटेलले । उनले त्यहाँ एक घण्टा भाषण गरे ।

किन तात्यो गुजरात ?
विकासको दृष्टिले गुजरातमा पटेलहरु सम्पन्न मानिन्छन् । हिरा व्यापारीहरु अनि अहिलेका मुख्यमंत्री पनि पटेल नै छन् । हुनेखाने भनिएकैले होला, उनीहरुलाई आरक्षण थिएन । २० प्रतिशत पटेल भएको गुजरातमा अहिले पटेलहरु आरक्षण पाउन या आरक्षण नीति नै हटाउनका लागि संघर्षरत् छन् । सो क्रममा कयौं पटक र्याली निकालिएको छ, आमसभा गरिएका छन् । आन्दोलन चर्किँदै आएर तनावको स्थिती सृजना भएपछि अहिले स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको छ र कफ्र्यु लगाइएको छ । प्रहरीसँगको झडपमा आधा दर्जन बढीको मृत्यु भइसकेपछि विश्वभरका मिडियाको ध्यान अहिले हार्दिक र उनले थालेको अभियानमा छ । यत्रो ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व २२ वर्षका ठिटोले गरिरहेको खबर प्रकाशमा आएपछि त झन् हार्दिकको पछाडी कसको सहयोग छ भनेर अनेकन हल्ला चल्न थालेका छन् ।

सबै पटेल धनी छैनन्
भारतमात्र होइन, बेलायतमा पनि करीब अढाई लाख पटेल छन् । अमेरिकामा दुई लाख पटेलहरु बस्छन् । तर हार्दिक भन्छन्, पाँच देखि दस प्रतिशत पटेलमात्र धनी छन् र ग्रामीण इलाकाका पटेल परिवार निकै गरिब छन् ।
जम्मा पटेलमध्ये १० प्रतिशत धनी पटेलको आधारमा ९० प्रतिशत पटेलहरुलाई सुविधाबाट वञ्चित गराइएको उनीहरुको गुनासो छ । जागिर र शिक्षामा आरक्षण माग्दै भएको आन्दोलन हार्दिककै अगुवाइमा पछिल्ला ४० दिनमा चर्किएको छ र यो त्यहाँको राज्य सरकारको प्रमुख टाउको दुःखाइ बनेको छ । पटेलहरुले गरेको माग हो, ‘आरक्षण पटेलहरुलाई पनि देऊ, नभए कसैलाई नदेऊ’ पटेलको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी पनि दबाबमा आएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

कम उमेरमै चर्चाको शिखरमा
हार्दिक पटेललाई दुई महिना अघिसम्म निकै कम मानिसले मात्र चिन्थे । हार्दिक पटेल गुजरातका भाजपा कार्यकर्ता भारतभाई पटेलका छोरा हुन् । उनको पानी तान्ने पम्प बेच्ने सानोतिनो व्यापार छ ।
हार्दिक पटेलले तीन वर्षअघि अहमदाबादको सहजानंद कलेजबाट स्नातक गरेका थिए । पटेलले आफ्नो सार्वजनिक जीवन २०११ मा महिला तथा गरिब किसानविरुद्ध हुने उत्पीडनसँग लड्न एक सामाजिक संगठन खोलेर सुरु गरेका थिए ।

कसरी सुरु भयो आन्दोलन ?
हार्दिककाअनुसार उनकी बहिनीले गत वर्ष साह्रै राम्रो नम्बर ल्याएर उच्च शिक्षाको अध्ययन पुरा गरिन् । तर उनलाई छात्रवृत्ती मिलेन, बरु अर्को जातिको औसत नम्बर ल्याउन बच्चाले छात्रवृत्ती पायो । क्षमता हुँदा हुँदै र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि छात्रवृत्ती नपाएको घटना उनमा गढ्यो । उनले साथीहरुसँग कुरा गरे । साथीहरुको सहयोगले उनले आन्दोलन थाले । हार्दिकले थालेको आन्दोलनमा पटेल समुदायका रिटायर्ड कर्मचारीहरुको पनि भुमिका छ । सरकारका विभिन्न निकायमा राम्रै अनुभव सम्हालेका उनीहरुको रणनीतिले राम्रो काम गरिरहेको छ ।

बढ्दो लोकप्रियता
गुजरातमा पटेलहरुको आन्दोलनले मुख्यमन्त्री फेर्ने सम्मको क्षमता राख्छ । केही अघि पनि पटेल समुदायकै आन्दोलनका कारण एक जना मुख्य मन्त्री फेरीएका थिए ।
यो पटक पटेल समुदाय २२ वर्षे ठिटोको नेतृत्वमा आन्दोलनमा छ । तर हार्दिक भाषणकलामा पूर्व मुख्यमन्त्री मोदीभन्दा कम छैनन् । सरदार पटेलबाट प्रभावित हार्दिक पटेल भाषणका क्रममा ‘जय सरदार’ को नारा दिन्छन् । उनको र्यालीमा पनि मानिसहरु सरदार पटेलको मास्क लगाएर बसेका देखिन्छन् ।
उनले ६ जुलाइमा पहिलो र्यालीलाई सम्बोधन गर्दा १२ हजार मानिस थिए । उनको दोस्रो र्यालीमा पचास हजार मानिस आए भने तेस्रो कार्यक्रममा साढे चार लाख मानिस भेला भए ।

गुजरातका पटेल र नेपालका क्षेत्री बाहुन
भारतको गुजरातमा पटेलहरुको जुन स्थिती र मनोदशा छ, नेपालका बाहुन क्षेत्रीको ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ । अवस्था एउटै भएका कारण आज गुजरातमा बलेको आगो भोलि नेपालमा नसल्केला भन्न सकिन्न । किनकी एउटा समुदायलाई सुविधा दिँदा अर्को समुदायले सुविधा विहिन भएको वा हेपिएको अनुभव गर्नु नै द्वन्दको सुरुवाती चरण हो ।
नेपालमा बाहुन क्षेत्री सम्पन्न र अवसर पाएका वर्ग मानिन्छन् । तर यथार्थमा त्यस्तो छैन । सबै बाहुन क्षेत्री शासन गर्ने ठाउँमा छैनन् र सबै बाहुन क्षेत्री धनी पनि छैनन् । आरक्षण र सहुलियत पाएका वर्ग भित्र पनि पूर्ण गरिबी र पछौटेपन छैन । दलित समुदायमा अत्यन्त धनी परिवार पनि छन् । तर नेपालमा पनि अहिलेसम्म गरीबीका आधारमा होइन, जातका आधारमा छात्रवृत्ती र आरक्षण दिने व्यवस्था छ ।

जातिय आरक्षणले हट्दैन वर्गीय विभेद
नेपालमा आरक्षण केही समयको लागि ठिक थियो । तर आरक्षण आफैमा दीर्घकालिन उपाय होइन ।
त्यसमाथि जातिय आरक्षणले भोलि गुजरातमा जस्तै समस्या निम्त्याउन सक्दैन भन्न सकिन्न ।
त्यसैले अब भने आरक्षणको साटो प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षा प्रणाली फेर्ने र गरिब, पछि परेका परिवारलाई शिक्षामा विशेष तालिम, शिक्षाका लागि छात्रवृत्ती दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यून आर्थिक आय भएका परीवारका सदस्यलाई पढाई र तालिमजस्ता अवसर बढाइ प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । गरिब दलित, गरिब जनजाती अनि गरिब बाहुन क्षेत्रीले छात्रवृत्ती पाउन् । छात्रवृत्तीले उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाओस् र उनीहरु हरेक क्षेत्रमा विना आरक्षण अघि बढ्न सकुन् ।
yugpath
(साभार गर्दा स्रोत अनिवार्य उल्लेख गर्नुहोला ।)

• विगत वर्षमा कर कम उठ्यो । विदेशीबाट पनि मागेजति सहयोग पाइएन । 
• भैचालोले गर्दा देशकै कारोबार खस्क्यो । 
• गरीबहरुको संख्या थोरै बढेको छ तर धन्न, २५ प्रतिशत नाघेको छैन । 
• मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटेको छ । 
• ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ८८ लाखको बजेट आयो ।

• बाटो बनाउनलाईभन्दा मन्त्रीको क्वार्टर चलाउनलाई अलि बढी पैसा विनियोजन गरिएको छ । 
• चुरोट, मदिराको भाउ बढ्दैछ । 
• धान उत्पादन होस् वा नहोस्, सिमेन्ट उद्योगलाई जथाभावि खन्न अनुमती दिइएको छ । 
• तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । 
• व्यापार घाटा बढिरहेको छ । त्यसैले चुरोट र मदिराबाहेकका उद्योग खोल्दा सहुलियत, निर्यात गर्दा सामान्य सहुलियत दिने भएको छु ।
• विकास निर्माणका कुरा त्यस्तै हुन्, कसैले खर्च गर्नै नसक्ने भएपछि किन धेर छुट्याउनु ? 
• पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च तेब्बर बढी छ ।
• मध्य पहाडी शहरहरुको विकासका लागि केही बजेट छुट्याएको छु ।
• गाविस जति गाभियो, त्यती फाइदा । दुई वटा गाविस गाभिए ५० लाख दिने, तीन वटा गाभिए एक करोड दिने ।
• देशको आम्दानी र खर्चबारे चिन्ता नलिनु, गाउँटोलको विकास गर्नु पर्यो भने सांसदलाई डेढ करोड दिएको छु।
• काठमाडौमा चार सय चर्पी बनाइनेछ । ठाउँ ठाउँमा खाली जग्गाको व्यवस्था गर्न निजी जग्गा पनि किनिनेछ ।
• काठमाडौमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र ८ करोड छुट्याएको छु। प्रादेशिक सडकहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन ११ करोड छुट्याएको छु ।
• दुई वर्षभित्र काठमाडौ मेलम्चीको पानीले सिनित्तै पारिनेछ । त्यो अघि ट्यांकरकै पानीले मुख धुनुपर्नेछ ।
• २५ वर्षमा नेपालीको औसत आयु १६ वर्ष बढ्यो । नेपालीहरु बढी बाँच्न थाले ।
• न्याय नपाए निराश हुनुस्, नारा नपाए बजेट भाषण पल्टाउनुस् ।
• वृद्धभत्ता महिनाको एक हजार रुपैया पुर्याइदिएको छु ।
• कृषिमा अनुदानै अनुदान ।
• जलविद्युत् निर्माणमा तीव्रता, सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछु ।
• वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहित गर्नेछु । चुरे बचाउनेछु ।
• मुद्रा स्फिती सोचेभन्दा बढी हुने भो । त्यो भनेको मुद्राको भाउ घट्ने भो । त्यो भनेको आज एक सय रुपैयामा आउने सामान एक वर्षपछि किन्न खोज्दा १०७.४ रुपैया पर्ने भो ।
• प्रजातन्त्रयता धेरै पटक अर्थमन्त्री बनेँ, तर ‘देशको’ आर्थिक वृद्धि त्यती राम्रो छैन । के गर्नु, यस्तै छ । यो देश बनाउँदा पनि नबन्ने देश हो । टालटुल मात्र हुन्छ, देश बन्दैन ।

जय नेपाल ।
-Yugpath, photo: setopati

अरुले केही गरिदेला भनेर आशा गर्नु बेकार छ । नयाँ सम्भावना छ भने त्यसमा लगानी, विकास र प्रचारप्रसारका लागि स्थानियहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ । तर यसरी काम गर्दा मिलेर गर्नुपर्छ । इलामले पाँचथरलाई सहयोग गर्नुपर्छ, ताप्लेजुङबाट झापाले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

इलाम मेरो मनपर्ने ठाउँ मध्येको एक हो । तराइको गर्मीमा सेकिएको जिउ दुई चार घण्टा खर्चेर उकालो

चढ्नेबित्तिकै चिसो हुस्सु कुहिरोमा छोपिन पाएपछि किन मन नपरोस् ? त्यहाँमाथि माटो नदेखिने उर्बर भूमी अनि चिया बगान । इलाम त्यो भाग्यमानी ठाउँ हो, जसले घामको कुमारी झुल्कोसँग अंकमाल गर्न पाउछ ।

 त्यसैले कहिले समुहमा त कहिले एक्लै मौका मिलेसम्म म त्यहाँ पुग्ने गरेको छु । समुहमा घुम्नु त रमाइलो हुन्छ नै, विना योजना एक्लै लुखुर लुखुर हिड्नुको पनि आफ्नै मजा छ ।

भारतको सिक्किम, दार्जेलिंग झैँ भुगोल र हावापानी भएको ठाउँ हो इलाम । म केही अघि दार्जेलिङ पुग्दा युरोप र अमेरिकाबाट आएका पर्यटकहरुको बाक्लो उपस्थिती देखेको थेँ, जबकी त्यतीखेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले पुरै पश्चिम बंगाल तातेको थियो । दार्जेलिंगको तुलनामा इलाममा विदेशी पर्यटक कमै देखिन्छन् । त्यसका धेरै कारणहरु छन् ।

भरपर्दो गन्तव्यका रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न इलाम सक्षम भइसकेको छैन । इलामबजार छेउछाउका पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने बाटो, पानीलगायतका पूर्वाधारको अझै अभाव छ । सिक्किम, दार्जेलिङमा भएजस्तो भौतिक संरचना र पर्यटक भुलाउने विकल्पहरु पनि धेरै छैनन् । तथापी सिजनमा इलामका होटलहरु लगभग भरिएको देखेको छु । त्यसैले अभावै सही, आउनेहरु त आइहाल्छन् । पर्यटकको स्वागतमा इलामवासीले सक्दो गरी पनि रहेका छन् ।

इलामको पर्यटन विकासमा अहिलेसम्म स्थानियले जे गरेका छन्, त्यो जानेर गरेका होइनन् । पर्यटक आए, सुत्ने व्यवस्था गरिदिँदा लज खुल्यो । खाने व्यवस्था गरिदिँदा होटल चल्यो । अनि चियाबारी घुम्न रुचाएका पर्यटकको लागि चियाबारी घुम्ने बाटोहरु बनाइए । तर अब भने जानेरै केही गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

नयाँ नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरु इलाममा बनिरहेका छन् । निर्माणाधिन विमानस्थल बनिसकेपछि पानीको सामान्य अभावलाई छाडेर इलामसँग आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु सबै परिपूर्ण हुनेछन् । त्यसमाथि स्थानिय व्यवशायीहरुको योजना, लगानी र मेहेनत त छँदैछ ।

केही समयअघि इलाममा आयोजित होटल व्यवशायीको पूर्वाञ्चल स्तरीय भेलामा पुग्ने मौका मिल्यो । पर्यटन विकासको लागि लगानी र स्थानियको योजना र उत्साह तारिफयोग्य थियो । सुनसरी, मोरंग, झापा, धनकुटामाभन्दा स्तरीय होटलहरु इलाममा खुलेका छन् । आजभोलिको मौसम, त्यसमाथि भुकम्पको थर्थराहट शुन्य नभइसकेको समयमा पनि आशाका प्रशस्त धर्काहरु इलामेलीको अनुहारमा देखेँ ।

ठूलो लगानीमा होटल खोल्ने इलामका तुलबहादुर देवानलाई मैले सोधेँ, ‘यत्तिको लगानी गरेर होटल खोल्नुभाको छ, व्यापार चाहिँ कस्तो छ त ?’ उनको स्पष्ट उत्तर यस्तो थियो, ‘हरेक कुरा व्यापार र नाफाको लागि मात्र हुँदैन । म इलाममा जन्मेको मानिस, इलामबाट तीन किलोमिटर टाढा गाउँमा मेरी आमाले बगाएको रगत अझैपनि त्यही माटोमा छ भने इलामको लागि मैले नगरे अरु कसले गर्छ ? नाफा विस्तारै होला, पहिले त हामीले सेवा दिनुपर्यो ।’

हो, हामीले आफ्नो जन्मभूमीको लागि नगरे कसले गर्ने ? ठूला लगानीकर्ता त बलेको आगो ताप्छन् । सरकारले बाटो बनाइदियो भने, ठूला आयोजना चल्ने भयो भने सम्भावनाका आधारमा जहाँ तुरुन्त नाफा कमाइन्छ, त्यहाँ लगानी गर्छन् ।

इलामबाट फर्केपछि पश्चिम नेपालमा सक्रिय केही व्यवशायीसँग कुराकानी गरेर पूर्वको पर्यटन सम्भावनाबारे बताएको थिएँ । प्रत्युत्तरमा उनीहरुले सम्भावनाबारे नकारेनन्, तर विकास हुनुभन्दा शान्त नै सुन्दर हुन्छ भन्ने जवाफ दिए । उनीहरु अलिअलि आइरहेका पर्यटक पनि पूर्व लाग्छन् कि भनेर डराएकोजस्तो लाग्यो ।

त्यसैले अरुले केही गरिदेला भनेर आशा गर्नु बेकार छ । नयाँ सम्भावना छ भने त्यसमा लगानी, विकास र प्रचारप्रसारका लागि स्थानियहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ । तर यसरी काम गर्दा मिलेर गर्नुपर्छ । इलामले पाँचथरलाई सहयोग गर्नुपर्छ, ताप्लेजुङबाट झापाले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

सानो उदाहरण, ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीको मन्दिरको लागि नेपालभर र भारतबाट पनि धेरै तीर्थयात्रीहरु आउँछन् । मन्दिरको लागि संकलन हुने दान दक्षिणाको राम्रो सदुपयोग हुने हो भने सिंगो ताप्लेजुङलाई एउटै मन्दिरले झलमल बनाउन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यहाँ पुग्न मानिसहरु झापा, इलाम, पाँचथर हुँदै पुग्नुपर्छ ।

त्यसक्रममा त्यहाँ रहेका सबै होटल, यातायात व्यवशायीहरु सबैको सहयोग हुनुपर्छ । झापामै पर्यटकलाई अभद्र व्यवहार भयो भने त्यो पर्यटक ताप्लेजुङ पुगिसक्दा उसको उत्साह मरिसक्छ र फेरी फर्केर त्यही ठाउँमा आउनुपर्दा बारम्बार सोच्छ । त्यसैले एकीकृत विकास चाहिन्छ, एकीकृत प्रयास चाहिन्छ ।

यो मामलामा काठमाडौ र पोखराका व्यवशायीहरु अगाडी छन् । काठमाडौ, पोखरा र चितवनलाई मिलाइ गोल्डेन ट्रेंगल बनाएर व्यवशाय गरिरहेका व्यवशायीहरु भुकम्पबाट काठमाडौ भत्कनेबित्तिकै लुम्बिनीलाई अघि सारेका छन् । पूर्वमा पनि त्यस्तै एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । किनकी पर्यटकहरु इलाम घुम्न आउँदा चियाबारी मात्रै हेरेर फर्किँदैनन् ।

चियाबारी हेरेर त कन्यममै अघाइसकेका हुन्छन् । उनीहरुलाई घुम्न सकिने थप ठाउँहरुको रुट दिन सक्नुपर्छ । बास बस्न इलाम पुगेको पर्यटक पाथीभरा मन्दिर पुगेर फर्किँदा फिदिममा बास बसोस् । गाडी झापाबाट लगोस् । ट्राभल कम्पनि सुनसरी वा मोरंगको भए भने एउटा पर्यटकबाट चार वटा जिल्लाले लाभ लिन सक्छ ।

अरु जिल्लाका सम्भावनाको पनि खोजि गरियोस् । हलेसीको गुफा, अनि धनकुटामा रहेको दक्षिण एसियाकै ठूलो वरको रुख आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छन् । अहिलेसम्म सोलुखुम्बुमा पूर्वको भन्दा पनि काठमाडौंको छिटो पहुँच छ । त्यसो भए पश्चिम बंगाल र बिहारका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरेर सगरमाथाको फेदीसम्म किन नलाने ? हामीले प्रचारप्रसार गर्न र लगानी गर्न जरुरी छ ।

इलाममा सहभागि कार्यक्रममा कसैले भनेको थियो, भारतका यी दुई राज्यका सरकारी कर्मचारीलाई उनीहरुको विदामा नेपाल घुम्न मात्र आकर्षित गर्न सकियो भने पनि पूर्वलाई अरु पर्यटक नै चाहिँदैन । त्यसो भए, भारतीय मिडियामा प्रचार प्रसार गरौं, प्रत्यक्ष अभियान चलाऔं ।

यहाँका होटलहरुले आफ्नो होटलको नाम दिएर विदेशमा आफ्नो ठाउँको प्रचार गर्दा त्यसबाट केही न केही प्रतिफल आउँछ । इटहरीका व्यवशायी रविन गौतम र धरानका व्यवशायी बासु बरालको एक स्वर छ, ‘हाम्रो मार्केट चिनेर त्यहाँ पुगेर प्रचार प्रसार नगरेसम्म लगानीबाट प्रतिफल लिनै सकिँदैन ।’

त्यसो त विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारलाई खर्च मानेर त्यसलाई नकार्ने चलन छ । तर त्यो चालु खर्च होइन, लगानी हो ।

गर्न धेरै छ, त्यसैले हिजोसम्म नजानेर गरियो भने अब जानेर केही गरौं । प्रत्येक जिल्लामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नेपालको पर्यटन आजसम्म राजधानीसहित पश्चिम नेपालका तीन वटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित भयो । त्यहाँबाट माथि उक्लेर केही अन्नपूर्ण पदयात्रामा पुग्यो भने केही लुक्ला र खुम्बु आसपास घुम्यो । अनि मनाङ र मुस्ताङमा पनि थोर बहुत पर्यटक पुगे । अब अरु ठाउँ पनि जाउन् । काठमाडौ, पोखरा वा सौराहा थला पर्ने बित्तिकै देशकै पर्यटन थला नपरोस् ।

पर्यटनको विकासबाट समग्र देशकै मुहार फेर्न सकिने सम्भावनाका बावजुद हाम्रो देशको नीति निर्माण तहमा वा काम गर्ने ठाउँमा इमान्दार र भिजन भएका मानिस पुग्नै सकेनन् । पर्यटन विकासका लागि स्थापित पर्यटन बोर्ड सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्यो । धेरै हाकिम फेरीए तर पर्यटन विकासको नाममा पार्टी र कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक केही काम भएन । पूर्वमा पनि सरकारी तहबाट बनाइएका समितिहरु भत्ता पचाउने ठाउँ मात्र बनिरहेको छ ।

पर्यटन आफैमा वृहत् विषय हो । यो रोजगारीसँग जोडिन्छ । पर्यटनलाई कृषिसँग पनि जोड्न सकिन्छ । जसबाट सेवामुलक पर्यटनसँगै उत्पादनमुलक कृषि पनि फस्टाउँछ । हस्तकलासँग जोडेर पर्यटकहरुलाई नेपाली सजावट र कला सामाग्री बेच्न सकिन्छ । शिक्षासँग पनि पर्यटनको राम्रो तालमेल मिल्छ । नेपालमा विभिन्न विषय पढ्नका लागि एसियाली मुलुकहरुबाट विद्यार्थीहरु आउने गरेका छन् । शिक्षाको अवस्थामा अझ सुधार गरेर विदेशी विद्यार्थी तान्ने हो भने उनीहरुमार्फत् प्रचारप्रसार र कारोबार दुवै हुन्छ ।

प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय जस्तै वन विज्ञान, फ्लोरिकल्चरजस्ता विषयमा थप लगानी, प्रचार प्रसार गर्ने हो भने विश्वभरबाट विद्यार्थी आउन सक्छन् । जडिबुटी खेती, प्रशोधनसँगै परम्परागत चिकित्सा पद्धती, योगमा आधारित विद्यालय र अस्पताल खोल्ने हो भने त्यसमा पनि बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो खेतबारी र खोला हेर्न मात्र पर्यटक आउन्नन् । तर त्यसमा केही फूलबुट्टा भरेर प्रचार प्रसार गर्यो भने पर्यटक ओइरिन्छन् । हिमाल र फाँटका दृश्य देखिने ठाउँमा सके भ्यु टावर, नसके बगैँचा र बिसौनीहरुमात्र बनाइदियो भने पनि त्यहाँसम्म पर्यटक पुग्न बाध्य हुन्छन् । खोलामा तटबन्ध जस्तो बनाएर पानीसँग खेल्न सकिने ठाउँ बनाइयो भने त्यहाँ पिकनिक स्पोट बन्छ । यसरी प्राकृतिक सम्पदाको महत्व बढाउन त्यहाँ केही न केही मानव संरचनाहरु आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि लगानी र भिजन चाहिन्छ ।

अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो त होटल, यातायातजस्ता सेवा क्षेत्रमा पर्यटनप्रतिको ज्ञान हुनुपर्छ । पर्यटकलाई गर्नुपर्ने व्यवहार र दिनुपर्ने सेवाको विषयमा जान्नुपर्छ । पर्यटकले आफ्नो देशमा जस्तै सुविधा र सामानहरु खोज्न सक्छन् । त्यसमा पनि उनीहरुलाई निराश बनाउन हुन्न ।

सबै पर्यटक गुन्द्रुक र ढिडो वा नयाँ स्वादको खानामै रमाउँछन् भन्ने छैन । खोज्नेलाई पिज्जा र बर्गर दिन नसके उनीहरु फर्केर आउँदैनन् । त्यसैले लगानी र योजनासँगै हामीले हाम्रो सेवा, सत्कार, सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

व्यवशायीहरुले सन् २०१६ लाई पूर्वाञ्चल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन निर्णय गरेका छन् । यो कार्यक्रमलाई व्यापकता दिन सके सबै पक्षले लाभ लिन सक्नेछन् । सरकारले होस् वा निजी क्षेत्रले, प्रयासहरु आजैदेखि थाल्नु आवश्यक छ । थाहा नपाएर एक्लै धेरै गर्यौं, अब जानेर र मिलेर गरौं ।

युगपथ
२०७२ असार १९ गते नागरिक पूर्वेलीमा प्रकाशित

आज राखेपको सदस्य सचीवमा चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त भएका केशव विष्टसँग ठ्याक्कै एक वर्षअघि कलेज टाइम्स मासिक पत्रिकाको लागि मैले कुराकानी गरेको थिएँ । त्यतीबेलाको वहाँको भिजन र नेतृत्व मन परेरै त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउनैपर्ने निर्णयमा पुगेको थिएँ । खेलकुद विकासको लागि वहाँका भिजनहरु के कस्ता छन् त ? एक वर्षअघि वहाँसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै :

समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।

हिजो एउटा खबर आयो । पत्रकारको तलब न्युनतम रु. २० हजार पुर्याउन पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले माग गर्यो ।

पढ्ने मान्छेलाई खबरले भन्दा अंकले तान्यो । २ को पछाडी ४ वटा शुन्यसहितको संख्याले मुख्यतः दुई पक्षलाई तान्यो । पत्रकारलाई अनि पत्रकारलाई पाल्छु भन्ने मिडिया मालिकलाई ।

महिनाभर कडा परिश्रम गरेर पनि कोठाभाडा तिर्न धौ धौ हुने पत्रकारहरु महिनाकै २० हजार पाइन्छ कि भन्ने नयाँ आशाले आकर्षित भए । अनि नाम र काम दियो भने दाम दिनै पर्दैन भन्ने सोच्ने मिडिया मालिकहरु चाहिँ २० हजारको अंकबाट सशंकित भए ।

यस्ता अंकहरु यसअघि पनि बारम्बार सुनिन्थ्यो । पारिश्रमिक निर्धारण समिति बन्थे । के के न गरुँला गरेर समितिका सदस्यहरु जिल्ला डुल्थे । सबैका कुरा सुन्थे, टिप्थे । उनीहरुले टिपेका कुरालाई हिसाबकिताब गरेर अन्तीममा यौटा अंक निकाल्थे, .... हजार । अनि अर्को नयाँ आश देखाएर पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकाल सकिन्थ्यो ।

अंक तोकेर र माग गरेर हुनेवाला केही छैन, भएको पनि छैन । गर्नुपर्ने कुरा अरु नै छन् । भीरको ढुंगा फुटाउनुपर्ने हो, तर हामी छेकबार लगाइरहेका छौं । फेरी पनि भन्छु, जतिसुकै अंक तोकिउन्, गर्नुपर्ने खास काम नगरेसम्म हुनेवाला केही छैन । लम्बेतान माग राख्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नैपर्दैन । पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकालले आफ्नो एक तिहाई समय खर्चेर दुई वटा काम गरोस्, न्युनतम पारिश्रमिकलगायतका मिडियाका आधाजसो समस्या चट् हुन्छन् ।

बैंक खोल्दा निश्चित चुक्ता पुँजी चाहिन्छ । यहाँसम्म की सय, पचास उठाउने सहकारीहरुको लागि पनि कडीकडाउ नियम छन् । शैक्षिक संस्था, अस्पतालहरुको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड छ । तर राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सञ्चारमाध्यमको लागि खै पूर्वाधारको मापदण्ड ?

सुन्दा प्रेस विरोधी सुनिएला, तर तितो भएपनि सत्य कुरा गर्नुपर्ने समय हो यो । किनकी अब लम्बेतान बहस होइन, नतिजा दिनसक्ने समाधान चाहिएको छ । मेरा शब्दहरु कडा भए नरम शब्द खोजिउन्, तर भावार्थ त्यही हो । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भनेको मिडिया हाउसलाई पुग्ने अवरोध मात्र होइन, समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।

एसएलसी फेल प्रकाशक, मरितरी पास सम्पादक अनि सरकारी कार्यालयअगाडी बसेर दलाली गर्नेहरुले व्यवस्थापन गरेको सञ्चारमाध्यमकै कारण व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया हाउसलाई असर परेको छ । झोलाभित्र कार्यालय बोकेर हिड्ने पत्रिकाहरुले पत्रकारलाई पाँच हजार रुपैयाँ पनि तलब दिन सक्लान् ? त्यसैले अस्तव्यस्त सञ्चालन गरिएका नेपालका आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका एफएम तथा पत्रिकाहरु मुख्य समस्या हुन् । त्यसको लागि सुविधासम्पन्न कार्यालय र धरौटीको प्रावधान राख्नुपर्छ ।

मापदण्ड बनाउनुपर्यो । मापदण्ड यस्तो होस्, चलिरहेका मिडिया मर्ज हुन् । मर्ज हुन नसक्ने र मापदण्ड पुरा गरेर कार्यरत् पत्रकारलाई तोकेअनुसारको सुविधा दिन नसक्ने मिडियाहरु चलाएर पो के काम ? तर एउटा सामान्य साप्ताहिकले पनि कम्तिमा पाँच जना कर्मचारी पाल्ने हैसियत भएमा मात्र पत्रिका चलाउन् ।

नयाँ मिडिया चलाउँछु भन्नेसँग धरौटी मागियोस् । पत्रकारले तलब पाएनन् भने त्यही धरौटीबाट काटेर दिइयोस् । न्युनतम पूर्वाधार, कार्यवातावरण बनाउनै पर्ने नियम ल्याइयोस् ।

यसो गर्दा मुख्यतः दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो त विज्ञापनको सिमित बजारको लाभ व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गरिएका मिडियाले पाउँछन् । दोस्रो, प्रकाशकीय र सम्पादकीय त्रुटी भएका र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने मिडियाहरु कम हुँदा आम स्रोता, दर्शक, पाठकहरुको पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ ।

विज्ञापनको स्रोत सिमित छ, तर व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया र अस्तव्यस्त दुवैथरी मिडियाहरुको भीड छ । दशैं, तिहारमा मात्र छापिने पत्रिकाहरु पनि छन् । यि सबै मिडियाको लागि सिमित स्रोत बाँडिदा व्यवस्थित मिडियाले पाउने विज्ञापन कटौती भइरहेको छ । स्रोत घटेपछि पत्रकारलाई राम्रो तलब दिन सकिने कुरै भएन ।

दोस्रो काम, कार्यरत् पत्रकारहरुको योग्यताको पुनरावलोकन । शिक्षक हुन पहिला लाइसेन्स लिनुपर्छ, त्यसपछि जागिर खान आयोगको अर्को परिक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । तर यति महत्वपूर्ण चौथो अंग पत्रकारहरुको लागि खै परिक्षा ?

कतिपय पत्रकारहरु आचारसंहिता र सुचनाको हकबारे समेत जानकारी राख्दैनन् । उनीहरुले अरुलाई सुसुचित गराउलान् ? त्यसैले सबैभन्दा सजिलो पेशा र अरु केही काम नभएपछिको पेशाको रुपमा पत्रकारिताले आफ्नो नयाँ छवि नबनाओस् । दक्ष जनशक्ति राख्नैपर्ने नियम ल्याइयोस् ।

मिडिया उद्योग बाँकी उद्योगको तुलनामा सबैभन्दा भद्रगोल उद्योग हो । गार्मेन्टमा काम गर्नेले दिनको तीन सय रुपैया पाउँछ । मिडियामा काम गर्नेलाई त्यतीको पनि ग्यारेन्टी छैन । कामदारलाई पैसा दिनु नपरेपछि मिडिया चलिरहन्छ । अन्य उद्योगका फर्ममा श्रम सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै फर्म बन्द हुन्छ । तर कामदारलाई पैसा दिन नसकेर बन्द भएको मिडिया विरलै भेटिन्छ । मजदुर संगठनजत्तिको दह्रो पनि भएनन् हाम्रा छाता संगठनहरु ।

पत्रकारिताका लगामहरु बेकाम छन् । यहाँ कसैले कसैलाई टेर्दैन, नटेर्नेलाई कारवाही हुँदैन । समस्या एउटा भएको भए, नियमले बाँध्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ त समस्याका चाङ छन् । जबसम्म मिडिया  सबैभन्दा सजिलो व्यवशायका रुपमा रहीरहन्छ, तबसम्म न त यहाँ मिडियाहाउसको विकास हुन्छ, न त पत्रकारहरुको ।

हुन त अबको केही वर्षमा मिडियामा थोरै तलब दिने समस्या आफै समाधान हुन्छ । किनकी अब नयाँ पत्रकार आउने क्रम धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ । पुरानाले पनि पेशा परिवर्तन गर्ने वा मिडियालाई पार्ट टाइम व्यवशाय बनाइरहेका छन् ।

नेपालजस्तो सानो देशमा अहिल्यै अचाक्ली मिडिया छन् र बढिरहेका छन् । हुन त प्रतिष्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले अरु ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । तर सञ्चार उद्योगको सवालमा त्यसको ठिक उल्टो प्रभाव पर्छ ।त्यसैले मिडिया मर्ज गरौं, भएकालाई स्तरीकरण गरौं, पत्रकारलाई दक्ष र व्यवशायीक बनाऔं ।

अनि मात्र प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले भनेझैँ आउँदो १० वर्षमा नेपालका पत्रकारहरु कारमा चढेर हिड्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । त्यसैले न्युनतम पारिश्रमिकको हौवा त्यागेर मिडियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गरौं ।

युगपथ

photo : newsfirst.lk