नेपालको सत्ता कब्जा : भारतको मिसन

by 2:22 AM 0 comments
मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बिचमा अहिले नेपाल अफ्ठ्यारो परिस्थितीसँग जुधिरहेको छ । एकातिर इन्धन अभाव, अर्कोतिर औषधी अभावले जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । किताबको लागि कागजदेखि सियोसम्मको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले हामीलाई नै डस्दैछ । र यो अवस्था आउनुको पछि मुख्य कारण छ, भारतको विस्तारवाद ।
तात्कालिन माओवादीले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादको सबैभन्दा प्रष्ट नमुना यतिखेर हामी देखिरहेका छौं । लाखौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने, नेपालको संसददेखि सेनासमेतमा प्रतिनिधित्व गराउने, उच्च ओहोदामा पुर्याएर दुई चार दशकमै नेपालको संसदमा कब्जा गरी नेपालका स्रोत साधनमा सहज पहुँचको लागि ऊ आखिरमा नांगो नाचमा उत्रिएको छ ।

भारत छिमेकका सबै देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ । अन्य देशहरुमा आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँको नागरिकता दिलाउने, सत्तामा पुर्याउने र त्यो देशलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहने स्वार्थ भारतको हो । आवश्यकता परे र मौका मिले देश टुक्राएर भारतमा गाभ्न पनि ऊ पछि पर्दैन ।
भारतमा जसको सरकार बनेपनि वा जो प्रधानमन्त्री भएपनि नीति फेरिँदैन । श्रीलंकामा भारतले कसरी भारतीय मुलका तामिललाई श्रीलंकाको नागरिकता दिलायो भन्ने यो उदाहरण भारतीय विस्तारवादलाई बुझ्न काफी छ :
–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका) मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्राए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत थियो ।
–१९४८ मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।
–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबमा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) पारित गर्यो । जसअनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।
–सन् १९६४ अक्टोवर ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरनायकेका बीचमा इण्डो–सिलोन सम्झौता भयो, जसअनुसार अरु ३ लाख भारतीय तमीललाई श्रीलंकन नागरिकता दिने सहमति भयो । बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीलको नागरिकता सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भयो ।
–जुन २८, १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरानाइके बीच श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो जसअनुसार भारत र श्रीलंका दुवै देशले पहिलेका बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीललाई नागरिकता दिन सहमति भयो ।
–सन् १९८७ जुन २९ मा राजीव गान्धि र जे. आर. जयबर्धनेका बीचमा भएको एक संझौता अनुसार तमिल भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने र उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंकालाई एउटै प्रान्तका रुपमा मर्ज (विलय) गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिएको थियो ।
–सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दबाबमा श्रीलंकाको संसदले नागरिकता विहीनहरुका लागि नागरिकता दिने नयाँ ऐन पारित गर्यो, जसअनुसार श्रीलंकामा रहेका बाँकी सबै भारतीय तमीलहरुलाई पूर्व सहमतिका नाममा श्रीलंकन नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।
–अक्टोबर ७, २००३ मा श्रीलंकन संसदले ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ इण्डियन वरिजन एक्ट २००३ पारित गर्यो जसअनुसार श्रीलंकामा सन् १९६४ पछि बसोवास गर्दैआएका सबै तमीलहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । यसरी अन्ततः श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिका ५५ बर्षमा सबै भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरीकता पाउन सफल भए ।

नेपालमा भारतीय स्वार्थको आन्दोलन त्यो बेलादेखि सुरु भयो, जबदेखि उपेन्द्र यादवले एक मधेस एक प्रदेशको ऐजेण्डा उठाए । समग्र मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा त्यहाँका स्रोत साधनहरु उपयोग गर्न सजिलो हुने भारतीय योजना हो । सुरु देखि नै यो ऐजेण्डाकोलागि एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने जेपी यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरु फेरी त्यही मुद्धामा एक ठाउँ आएका हुन् ।
‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र’ त्यस्तो माग हो, जसले तराईमा रहेका बहुसंख्यक भारतीय मुलका मधेसीलाई सांसद हुने मौका दिन्छ । नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिलाउने प्रशस्तै आधार बनाइसकेको भारतले अब धेरै भन्दा धेरै मधेसी सांसदलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाउन चाहन्छ । त्यसो भएमा भारतले आफू अनुकुलका विकास योजनाहरु पार्न सक्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो नेपाल स्वार्थ भनेको नेपालको पानी, जडीबुटी र खनिज सम्पदाको प्रयोग हो ।

जनसंख्या बढाउनको लागि भारतसँग सजिला तरिकाहरु छन् । नेपालको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल भित्रिएका भारतीलेहरुले नक्कली बाबु, आमा खडा गरेर धेरैले नागरिकता लिएका छन् । छानविन हुने हो भने धेरै फर्जी नागरिकताहरु भेट्न सकिन्छ । सुनसरीबाट मात्रै एक दर्जन त्यस्ता फर्जी नागरिकता दिइएका घटना प्रकाशमा आइसकेका छन् ।
एकातिर तराईको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ भने अर्कोतिर भारतले नेपालको तराई क्षेत्रमा अस्पताल र प्रसुती गृहहरुको लागि अनुदान दिइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरु नेपालको अस्पतालमा आएर प्रसुती गराई नेपाली नागरिकता लिने अवस्था छ ।

भारतमै नभएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नेपालमा बनाउन पाइयो भने त्यसरी नेपाल आउने भारतीयहरुको संख्या अझै बढ्नेछ । किनकी भारतको बिहारमाभन्दा नेपालमा अधिकारको सवाल उठाउन निकै सजिलो छ । सस्तो सवारी साधन, सस्तो इन्धनलगायतका केही विषयहरुलाई छाडेर हेर्ने हो भने बाँकी कुराहरुमा नेपालमै राम्रो सुविधा छ । सर्वसाधारणलाई सुविधाको लोभ भए जस्तै भारतीय नेतृत्वलाई यहाँका सम्पदाको लोभ छ, जुन सम्पदा चलाउन उसले माग्ने बित्तिकै नेपालले दिँदैन ।
त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल छिराएर उच्च ओहोदामा पुर्याउने योजनामा भारत बन्दोबस्तीका साथ वर्षौंदेखि लागिरहेको छ, जसको पराकाष्ठा यतिखेर हामी भोगिरहेका छौं ।

भारतले फिजीमा आफ्नो संख्या बढाउन जे गरेको थियो, नेपालमा पनि त्यही उपाय लागू गर्दैछ । त्यसैले विश्लेषकहरुले भारतको यो कदमलाई अर्को फिजीकरणसमेत भनेका छन् । भारतले के गरेको थियो फिजीमा हेर्नुहोस् :
–फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरीकहरुलाई नागरीकता दिने निर्णय गरियो ।
–फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा रहेको फाइदा उठाएर भारतले फिजीमा फिजीमा रहेका र जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान राखियो ।
–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कली नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।

भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरेको, नेपालको आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बरु नेपालतर्फको आन्दोलनका कारण सवारी साधनहरु नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको र मोर्चासँग सहमती हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुने दावी गरेको छ । तर मोर्चाले गरेको माग र आन्दोलनमा भारतको भूमिका र गतिविधिलाई जोडेर हेर्दा यो आन्दोलन नेपालीको हो भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ ।
भारतले नेपाललाई इन्धन नदिनु, नाकामा लाम लागेका सवारी साधनलाई सुरक्षा दिन्छौं भन्दा भन्दै पनि भारतीय प्रहरीले नेपाल फर्कन नदिनु, धर्ना र आन्दोलन नभएका नाकामा पनि आपूर्ती अवरुद्ध हुनु जस्ता घटनाले नेपालमा भइरहेको आन्दोलन भारतकै इशारामा भइरहेको वा भारतले सघाइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपालमा आन्दोलन चलिरहेको समयमा भारतको भूमिका यस्तो छ :

  • भारत नाकाबन्दी गर्छ । 
  • भारतीयहरु नेपाली पुलिसलाई ढुंगा हानी घाइते बनाउँछन् ।
  • भारतीय अधिकारीहरु आन्दोलनकारीलाई भारतीय भूमी प्रयोग गर्न दिन्छन् ।
  • भारतीय प्रहरीले भारत गएका नेपाली गाडी चालकलाई कुट्छन् ।
  • भारतीय व्यापारी नेपाली आन्दोलनकारीको लागि मेस चलाउँछन् ।
  • भारतीय राजदूत र विदेशमन्त्री आन्दोलनकारीको माग पुरा गर्न सरकारलाई दवाब दिन्छन् ।
  • भारतीय टिभी अनर्गल प्रचार गरेर मान्छे उचाल्छन् ।

भारतको नेपाल हस्तक्षेपलाई लिएर भारतका केही मगज खुस्केका टेलिभिजन च्यानलबाहेकको बौद्धिक जगत र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नवभारत टाइम्सको सम्पादकीयमा यस्तो लेखिएको छ : “नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक तरह से चेतावनी ही दे डाली कि नेपाल के आंतरिक मामले में भारत दखल न दे। उन्होंने भारत पर नेपाल के तराई इलाके में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया । भारत के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था ।”

भारतीय विद्वत वर्गले नेपालजस्तो छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै मोदी सरकारलाई सचेत गराइरहेपनि भारत आफ्नो पूर्ववत् मिसनमा कत्ति पनि विचलित देखिँदैन । भारतको विगतको गतिविधि हेर्दा भारतका दुई वटा मिसन छन् । पहिलो त नेपालको संसदमा बहुसंख्यक अंगिकृत भारतीयलाई प्रवेश गराइ नेपालको स्रोत साधनमा सहज पहुँच पुर्याउन जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा समग्र तराईलाई मधेस प्रदेश बनाउने उसको रणनीति हो ।

त्यो नभए करोडौं खर्चेर भएपनि द्वन्द चर्काएर छुट्टै प्रान्त बनाउने र पछि भारतमा बिलय गराउने योजना उसको हुनसक्छ । नेपालीको लागि भारतको दुवै योजना घातक छ । त्यसैले मोर्चासँग सहमती गर्दा र उसका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्दा भोलिदेखि नेपालको संसद्लाई भारतले चलाउने खतरा एकातिर छ भने मागलाई सम्बोधन नगर्दा जनता उचालेर अर्को हिंसा फैलाउने खतरा छ ।


यो काममा तराइ केन्द्रित मधेसी दलहरु लागिपरेका छन् । नेपालका अन्य दलहरुको भूमिका पनि शंकाको घेरामा छ । अनलाइनमा कतै भेटेको भरत दाहालको लेखको यो अंशले त्यसलाई पुष्टि गर्छ :
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधार वर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्दे्शिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता सम्बन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित गर्यो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।
विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्रजिअले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वा्हि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।


अबको विकल्प भनेको भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकी दह्रो प्रतिरोध गर्ने र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै हो । अब पनि नेपाल पछि हट्यो भने नेपालको सत्ता, संसद सधैंका लागि भारतलाई लेखेर दिए जस्तै हो । नाकाबन्दी सहजै खुल्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । तराईमा रहेका ठूला उद्योगहरुले तराइबाट लगानी झिक्ने मनस्थिती बनाइरहेका छन् । यसले काठमाडौको तराईसँगको सम्बन्ध झन् घट्नेछ ।

नाकाबन्दी नगरेको देखाउन कहिले मोदी त कहिले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले समस्या समाधान होला जस्तो गरेर आश्वस्त पार्छन् भने आइओसीले पनि बेला बेलामा तेल बेच्ने गर्छ । तर अब धेरै मोह जालमा पर्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले भारतविरुद्ध उजुरी गर्ने हो भने भारतलाई ठूलै कारवाही हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बन्न खोजिरहेको भारतले स्थायी सदस्यता पाउने मौका गुमाउनेछ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरुलाई सदुपयोग गर्दै भारतविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भारतविरुद्ध हामीले उठाएको आवाजमा अरु देशले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ ।

अन्त्यमा, मोर्चाले राखेका मागहरु भारतको रणनीतिअनुसार नै राखिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन । माग पुरा गर्दा भारतले के पाउँछ र नेपालले के गुमाउँछ, सोच्नु आवश्यक छ । शायद यही भएर होला, यो पटक ठूला दलहरु पनि तुरुन्त सहमती गर्ने मुडमा छैनन् । चार जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा नराखेकै निहुँमा हप्तौं लामो बन्द गर्ने, हस्तक्षेपका लागि भारतलाई निम्त्याउने काम कुनै स्वाभिमानी नेपालीले गर्नै सक्दैन । माओवादी जनयुद्धकालमा पनि यस्तो अत्याचारपूर्ण आन्दोलन भएको थिएन भने त्यो समयमा पनि भारतले नेपालमा सामान पुर्याउन असुरक्षा भो भनेर नाकाबन्दी लगाएको थिएन ।

त्यसैले अब सरकारले र सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति बनाउनै पर्छ । मोर्चाका पुरा गर्न सकिने मागहरु पुरा गरेर पुरा गर्न नसकिने मागहरुलाई पुरा गर्न सक्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । अनि जनतालाई सुरक्षा र शान्तीको वातावरण बनाउन विशेष सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ । दुई चार जना भारतीय एजेन्ट, अनि तिनका दुई चार हजार कार्यकर्ताको कारण समग्र नेपाली जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।
समस्यालाई तत्कालको लागि समाधान गर्ने भनेर दीर्घकालिन असर गर्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरुमा संसारको ध्यान आकृष्ट हुन्छ । भारत संसारसामु नांगिनेछ । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो नागरिकताको व्यवस्थालाई झन् कडा बनाउनुपर्छ । हामीले फिजी र श्रीलंकाको उदाहरणबाटै चेत्नु पर्छ ।

भारतले सत्ता कब्जा गरेको फिजीमा पछि त्यहाँको सेनाले कु गरेर सत्तालाई भारतीयहरुको हातबाट खोसेको थियो । नेपालमा त्यो अवस्था आउन नदिन सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था मागिएको छ ।
युगपथ
(कार्टुनहरु :विभिन्न अनलाइन)

Himal

Developer

लेखहरुप्रति तपाईको टिप्पणीलाई स्वागत गर्छु ।

0 comments:

Post a Comment