माकुराको त्यो जालो हाम्रो कमजोर र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको प्रतिक पनि हो । अनि कुहिएका ढड्डा र त्यातिएका कागजहरु जनताको छिटो, छरितो सेवा पाउने चाहनाको प्रतिकुल भएर उभिएका दैत्यहरु हुन् ।घुमिफिरि नेतृत्वकै कुरा । किनकी अन्ततः सानादेखि ठूला कुराको निर्णय नेतृत्वबाटै हुने हो । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व । जसको एउटा निर्णयले अन्य साना जिल्ला तहका दलीय तथा गैह्र दलिय संगठनका नेतृत्वहरुको समग्र अभियान नै फेरीन सक्छ । कुरा प्रविधिको ।
हाम्रो नेतृत्व धेरैलाई प्रविधि थाहा छैन । केहीले बल्लतल्ल फेसबुक र इन्टरनेट सिकेका छन् । केहीले वेवसाइट बनाएर आफूसँग भएका सामाग्रीलाई अरुका लागि व्यवस्थित पार्ने सम्मको प्रयास गरेका छन् । तर उनीहरुलाई प्रविधि भनेको यस्तै उस्तै त हो भन्ने झै लाग्छ, त्यसको सृजनशील उपयोग गर्न सकिन्छ र यो अनिवार्य छ भनेर थाहा छैन ।
हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु वर्षौंदेखि माकुराको जालोले जेलिएका छन्, कागजका ढड्डाहरु कुहिएका छन् । माकुराको त्यो जालो हाम्रो कमजोर र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको प्रतिक पनि हो । अनि कुहिएका ढड्डा र त्यातिएका कागजहरु जनताको छिटो, छरितो सेवा पाउने चाहनाको प्रतिकुल भएर उभिएका दैत्यहरु हुन् ।
यि दैत्यहरुबाट सर्वसाधारण यति धेरै डराउँछन्, उनीहरु भेउ पाउनै सक्दैनन् । यहाँसम्म कि कुन कागज कहाँ छ, त्यसको अत्तो पत्तो हुँदैन, खोज्दैमा पहिलो दिन जान्छ । कागज जुटाउँदैमा दोस्रो अनि पैसाको जोरजाम गर्न तेस्रो, नत्र त कामै हुँदैन । अनि दलालको शरण पर्छन् । ती दलालहरुले घुमाइफिराइ पैसा माग्छन् । यसरी नबोल्ने, कुनामा धुलो, जालो खाएर बसिरहने दैत्य सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरुको टाउको दुःखाइ बनेको छ ।
त्यसैले सरकारी कार्यालयलाई कागज निषेध गर्नुपर्छ । शत प्रतिशत नहोला, तर ९० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित सेवाप्रतिको निर्भरता हो र यो प्रविधिको युगमा त्यसो गर्नुको विकल्प छैन । नत्र त चार वटा छाप लाएर एउटा प्रिन्ट निकाल्नको लागि एउटा मानिस चार दिनसम्म सरकारी कार्यालयको चक्कर काट्न, दलाललाई पैसा खुवाउन बाध्य हुन्छ ।
एउटा नेपालीको एक दिनको चार घण्टा भनेको १ करोड नेपालीको ४ करोड घण्टा समय हो । त्यो समयमा त देशमा कैयन् विकासका काम हुन सक्छन्, ऊ आफैले पनि आफ्नो परिवारको लागि थप आम्दानी गर्न सक्छ । खोले खानेले एक छाक भात खालान् । के सरकारी कार्यालयले त्यती पनि गरिखान नदिने हो त ?
केही सरकारी कार्यालयहरु सफ्ट्वेयरमार्फत् सञ्चालन गरिसकिएका छन् । त्यो स्वागतयोग्य छ । तर मालपोत, नापी, यातायातजस्ता कार्यालयहरुलाई पनि कसरी कागज निषेधित कार्यालय बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार पनि तिनै पट्यारलाग्दा ढड्डाहरुको कारणले हो ।
त्योसँगै इलेक्ट्रोनिक हाजिरी गर्ने परिपाटी सुरु गरौं । यसले भोलिपल्ट आएर सही गर्ने परिपाटी हट्छ । त्यस्तै गाविस सचिव, डाक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षकहरुले गाउँमा गएर सेवा दिए, नदिएको उनीहरुको मोबाइल ट्रेस गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । गाउँमा हुनुपर्ने जनताका सेवकहरु शहरमा बसेर तलब खाइरहेका छन्, यस्तो प्रवृत्ती तुरुन्त रोक्नुपर्छ र आवश्यक परे कामचोरहरुलाई हटाएर नयाँ इमान्दारहरुलाई राखिनुपर्छ । किनकी कामचोर प्रवृत्ती भनेको गिटी कुटेर बाँच्ने मान्छेले तिरेको करको समेत दुरुपयोग हो ।
अहिलेको समयमा मोबाइल नचलाउने मानिस कमै छन् । त्यसमध्ये पनि फेसबुक धेरैको पहुँचमा गइसकेको छ । त्यसैले कार्यालयहरुलाई प्रविधिमा आधारित बनाइनुपर्छ । धेरै सेवाग्राहीहरुले जान्दैनन् भन्ने कुतर्क गर्ने हो भने त धेरै सेवाग्राही पढ्नै जान्दैनन् भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । जब पढ्नै नजान्ने सेवाग्राहीले कागजात र ढड्डाहरुबाट सेवा लिन सक्छन् भने इन्टरनेटको प्रयोग किन गर्न नसक्ने ? यो त उर्दी र कार्यान्वयनले पनि अलिकति बल गर्ने कुरा हो । जानिँदैन भनेर कहिलेसम्म बस्ने ?
हो, चुनौतिहरु छन् । अनलाइन सुरक्षाको चुनौति मुख्य हो । लोडसेडिङ भइरहने देशमा विद्युत् पनि चुनौति हो भने दक्ष जनशक्ति अर्को चुनौति हो । तर विकसित देशहरुले यस्ता कैयन् चुनौतिलाई पन्छाएर आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छन् भने हामीलाई के ले रोकेको छ ? पैसाले रोकेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो त म मान्दै मान्दिनँ । नेपालमा पैसा जति भनेपनि छ ।
सरकारी कार्यालयलाई हाउगुजी बनाउनु भएन । जनतामैत्री बनाउनुपर्यो । कतिपय अवस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कार्यालयलाई हाउगुजी बनाइदिन्छन् । सजिलै भेटिने कागजात खोजेर काम गरिदिन पनि झिँजो मान्छन् । त्यहाँ हुने कर्मचारीले सद्भावपूर्ण व्यवहार र सहयोगि मन हुनुपर्यो । कर्मचारीले यो सोचुन्, ती सेवाग्राहीको ठाउँमा उनकै आमा वा वृद्ध बाबु भएको भए र अरु कसैले उनीहरुलाई त्यसरी नै असहयोगि व्यवहार गरिदिएको भए कति दुःख पाउँथे होला ।
कार्यालयहरु जनमैत्री बनुन् । भ्रष्टाचार नहोस् । त्यसको लागि कार्यालय पहिले प्रविधिमैत्री बन्नैपर्छ । किनकी प्रविधिले जनता र कार्यालयलाई छिटो, छरितो रुपमा जोड्छ । त्यसैले कागजका कुहिगन्धे ढड्डाहरुलाई कम गर्ने गरी सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रविधिमा आधारित बनाऔं । यो काम एउटा सरकारी कर्मचारीले पनि गर्नसक्छ, तर त्योभन्दा छिटो र निकै प्रभावकारी तरिकाले एउटा नेताले गर्नसक्छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने नहुने के नै छ र ?
0 comments:
Post a Comment