समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।
पढ्ने मान्छेलाई खबरले भन्दा अंकले तान्यो । २ को पछाडी ४ वटा शुन्यसहितको संख्याले मुख्यतः दुई पक्षलाई तान्यो । पत्रकारलाई अनि पत्रकारलाई पाल्छु भन्ने मिडिया मालिकलाई ।
महिनाभर कडा परिश्रम गरेर पनि कोठाभाडा तिर्न धौ धौ हुने पत्रकारहरु महिनाकै २० हजार पाइन्छ कि भन्ने नयाँ आशाले आकर्षित भए । अनि नाम र काम दियो भने दाम दिनै पर्दैन भन्ने सोच्ने मिडिया मालिकहरु चाहिँ २० हजारको अंकबाट सशंकित भए ।
यस्ता अंकहरु यसअघि पनि बारम्बार सुनिन्थ्यो । पारिश्रमिक निर्धारण समिति बन्थे । के के न गरुँला गरेर समितिका सदस्यहरु जिल्ला डुल्थे । सबैका कुरा सुन्थे, टिप्थे । उनीहरुले टिपेका कुरालाई हिसाबकिताब गरेर अन्तीममा यौटा अंक निकाल्थे, .... हजार । अनि अर्को नयाँ आश देखाएर पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकाल सकिन्थ्यो ।
अंक तोकेर र माग गरेर हुनेवाला केही छैन, भएको पनि छैन । गर्नुपर्ने कुरा अरु नै छन् । भीरको ढुंगा फुटाउनुपर्ने हो, तर हामी छेकबार लगाइरहेका छौं । फेरी पनि भन्छु, जतिसुकै अंक तोकिउन्, गर्नुपर्ने खास काम नगरेसम्म हुनेवाला केही छैन । लम्बेतान माग राख्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नैपर्दैन । पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकालले आफ्नो एक तिहाई समय खर्चेर दुई वटा काम गरोस्, न्युनतम पारिश्रमिकलगायतका मिडियाका आधाजसो समस्या चट् हुन्छन् ।
बैंक खोल्दा निश्चित चुक्ता पुँजी चाहिन्छ । यहाँसम्म की सय, पचास उठाउने सहकारीहरुको लागि पनि कडीकडाउ नियम छन् । शैक्षिक संस्था, अस्पतालहरुको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड छ । तर राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सञ्चारमाध्यमको लागि खै पूर्वाधारको मापदण्ड ?
सुन्दा प्रेस विरोधी सुनिएला, तर तितो भएपनि सत्य कुरा गर्नुपर्ने समय हो यो । किनकी अब लम्बेतान बहस होइन, नतिजा दिनसक्ने समाधान चाहिएको छ । मेरा शब्दहरु कडा भए नरम शब्द खोजिउन्, तर भावार्थ त्यही हो । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भनेको मिडिया हाउसलाई पुग्ने अवरोध मात्र होइन, समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।
एसएलसी फेल प्रकाशक, मरितरी पास सम्पादक अनि सरकारी कार्यालयअगाडी बसेर दलाली गर्नेहरुले व्यवस्थापन गरेको सञ्चारमाध्यमकै कारण व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया हाउसलाई असर परेको छ । झोलाभित्र कार्यालय बोकेर हिड्ने पत्रिकाहरुले पत्रकारलाई पाँच हजार रुपैयाँ पनि तलब दिन सक्लान् ? त्यसैले अस्तव्यस्त सञ्चालन गरिएका नेपालका आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका एफएम तथा पत्रिकाहरु मुख्य समस्या हुन् । त्यसको लागि सुविधासम्पन्न कार्यालय र धरौटीको प्रावधान राख्नुपर्छ ।
मापदण्ड बनाउनुपर्यो । मापदण्ड यस्तो होस्, चलिरहेका मिडिया मर्ज हुन् । मर्ज हुन नसक्ने र मापदण्ड पुरा गरेर कार्यरत् पत्रकारलाई तोकेअनुसारको सुविधा दिन नसक्ने मिडियाहरु चलाएर पो के काम ? तर एउटा सामान्य साप्ताहिकले पनि कम्तिमा पाँच जना कर्मचारी पाल्ने हैसियत भएमा मात्र पत्रिका चलाउन् ।
नयाँ मिडिया चलाउँछु भन्नेसँग धरौटी मागियोस् । पत्रकारले तलब पाएनन् भने त्यही धरौटीबाट काटेर दिइयोस् । न्युनतम पूर्वाधार, कार्यवातावरण बनाउनै पर्ने नियम ल्याइयोस् ।
यसो गर्दा मुख्यतः दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो त विज्ञापनको सिमित बजारको लाभ व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गरिएका मिडियाले पाउँछन् । दोस्रो, प्रकाशकीय र सम्पादकीय त्रुटी भएका र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने मिडियाहरु कम हुँदा आम स्रोता, दर्शक, पाठकहरुको पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ ।
विज्ञापनको स्रोत सिमित छ, तर व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया र अस्तव्यस्त दुवैथरी मिडियाहरुको भीड छ । दशैं, तिहारमा मात्र छापिने पत्रिकाहरु पनि छन् । यि सबै मिडियाको लागि सिमित स्रोत बाँडिदा व्यवस्थित मिडियाले पाउने विज्ञापन कटौती भइरहेको छ । स्रोत घटेपछि पत्रकारलाई राम्रो तलब दिन सकिने कुरै भएन ।
दोस्रो काम, कार्यरत् पत्रकारहरुको योग्यताको पुनरावलोकन । शिक्षक हुन पहिला लाइसेन्स लिनुपर्छ, त्यसपछि जागिर खान आयोगको अर्को परिक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । तर यति महत्वपूर्ण चौथो अंग पत्रकारहरुको लागि खै परिक्षा ?
कतिपय पत्रकारहरु आचारसंहिता र सुचनाको हकबारे समेत जानकारी राख्दैनन् । उनीहरुले अरुलाई सुसुचित गराउलान् ? त्यसैले सबैभन्दा सजिलो पेशा र अरु केही काम नभएपछिको पेशाको रुपमा पत्रकारिताले आफ्नो नयाँ छवि नबनाओस् । दक्ष जनशक्ति राख्नैपर्ने नियम ल्याइयोस् ।
मिडिया उद्योग बाँकी उद्योगको तुलनामा सबैभन्दा भद्रगोल उद्योग हो । गार्मेन्टमा काम गर्नेले दिनको तीन सय रुपैया पाउँछ । मिडियामा काम गर्नेलाई त्यतीको पनि ग्यारेन्टी छैन । कामदारलाई पैसा दिनु नपरेपछि मिडिया चलिरहन्छ । अन्य उद्योगका फर्ममा श्रम सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै फर्म बन्द हुन्छ । तर कामदारलाई पैसा दिन नसकेर बन्द भएको मिडिया विरलै भेटिन्छ । मजदुर संगठनजत्तिको दह्रो पनि भएनन् हाम्रा छाता संगठनहरु ।
पत्रकारिताका लगामहरु बेकाम छन् । यहाँ कसैले कसैलाई टेर्दैन, नटेर्नेलाई कारवाही हुँदैन । समस्या एउटा भएको भए, नियमले बाँध्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ त समस्याका चाङ छन् । जबसम्म मिडिया सबैभन्दा सजिलो व्यवशायका रुपमा रहीरहन्छ, तबसम्म न त यहाँ मिडियाहाउसको विकास हुन्छ, न त पत्रकारहरुको ।
हुन त अबको केही वर्षमा मिडियामा थोरै तलब दिने समस्या आफै समाधान हुन्छ । किनकी अब नयाँ पत्रकार आउने क्रम धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ । पुरानाले पनि पेशा परिवर्तन गर्ने वा मिडियालाई पार्ट टाइम व्यवशाय बनाइरहेका छन् ।
नेपालजस्तो सानो देशमा अहिल्यै अचाक्ली मिडिया छन् र बढिरहेका छन् । हुन त प्रतिष्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले अरु ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । तर सञ्चार उद्योगको सवालमा त्यसको ठिक उल्टो प्रभाव पर्छ ।त्यसैले मिडिया मर्ज गरौं, भएकालाई स्तरीकरण गरौं, पत्रकारलाई दक्ष र व्यवशायीक बनाऔं ।
अनि मात्र प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले भनेझैँ आउँदो १० वर्षमा नेपालका पत्रकारहरु कारमा चढेर हिड्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । त्यसैले न्युनतम पारिश्रमिकको हौवा त्यागेर मिडियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गरौं ।
0 comments:
Post a Comment